प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले दलित समुदायको संवैधानिक र कानुनी अधिकार संरक्षण एवं संवर्द्धनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा दलित विकास प्राधिकरणको व्यवस्था गरिएको बताएका छन्।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा आज यहाँ आयोजित ‘छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा अवसर, कार्यान्वयन र चुनौती’ शीर्षकमा भएको अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्रीले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ।
“दलित विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि गरीब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र दलित समुदायका परम्परागत सीप ज्ञान र पेशालाई आधुनिकीकरण एवं व्यावसायीकरण गर्न सात वटै प्रदेशमा शिल्पी उद्यमशीलता विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री दाहालले भने।
छुवाछूतको समूल नष्ट गर्न राज्यका तीनवटै तहमा छुवाछूत निगरानी तथा अनुगमन संयन्त्र आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले उत्पीडन र ज्यादतीमा पर्दै आएका दलित समुदायको संवैधानिक हक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति राज्य र यसका निकायहरू जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले छुवाछूत तथा जातीय विभेदजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था भइसकेकाले राज्यका सबै जिम्मेवार तह र निकायले छुवाछूतविरुद्धका कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनवटै तहका सरकारले जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। उनले भने“तीनै तहका सरकारले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेटमा कार्यक्रम निर्माण गर्न, दलित सशक्तीकरण कार्यक्रम बनाउन, छुवाछूतविरूद्धको ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबैमा विशेष अपिल गर्दछु ।”
दलित समुदायलाई छुवाछूत र विभेदबाट मुक्त गर्दै उनीहरूको बृहत्तर विकास र उन्नतिका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार र समानताका निम्ति राज्यले क्षतिपूर्तिसहितको विशेषाधिकार प्रदान गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिएका छन्।
उनले सकारात्मक विभेदको प्रक्रियाबाट मात्र विगतको राज्य संयन्त्रले गरेको अन्यायको परिपूरण र समानताको आधारशिला खडा गर्न सकिने बताए।त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले कम्युनिस्ट आन्दोलनका योद्धा दलित आन्दोलनका अगुवा प्रदेशप्रमुख तिलक परियारको जीवन वृतान्तमा आधारित ‘मेरो जीवन र सङ्घर्ष’ लोकार्पण गरेका छन्।
राज्यसत्ताले विभेदकारी नीति र नियम बनाएर यो समुदायलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत जीवनका समग्र क्षेत्रबाट वञ्चितीकरण गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले दलित समुदाय सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रबाट अरू समुदायभन्दा पछाडि रहँदै आएको बताएका छन्। उनले दलित समुदायलाई राज्यसत्ताका सबै अङ्ग, क्षेत्र र निकायका साथै सामाजिक जीवनका समग्र क्षेत्रमा विशेषाधिकारको नीति अवलम्बन गर्न आफूले निरन्तर जोड दिएको बताए।
दलित समुदायको आत्मसम्मानमा ठेस पु¥याइएकाले अरू विकसित समुदायसरह उनीहरूको विकास होस् भन्ने उद्देश्यले समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा विगतको क्षतिपूर्ति बापत अधिकार थप गरी विशेषाधिकार दिइनुपर्छ भनेर आफूले निरन्तर पार्टीमा सङ्घर्ष गरेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समय यो विषय आमरूपमा स्थापित भएको बताए।
