बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई कुनै समयको मृत सहर भनिने धरानलाई जीवन प्रदान गर्ने संस्थाका रुपमा चर्चा गर्ने गरिएको छ । सुस्ताउँदै गएको धरानलाई जीवन दिने स्वास्थ्य संस्थाका रुपमा चिनिने प्रतिष्ठान अहिले आफै मृत्युको मुखमा पुग्न लागेको विभिन्न घटनाक्रमले देखाउँछन् । हालै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले प्रतिष्ठानमा एकपछि अर्को अनियमितता भएका विवरणहरु सार्वजनिक गरेको छ । यसपटक मात्र होइन, हरेक वर्ष महालेखाको प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानको बेरूजु, अनियमितताका विवरण सार्वजनिक हुन्छन् तर, यस्तो कार्यमा जिम्मेवार पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कडा कारबाही हुन नसक्दा बर्सेनि बेरूजुको चाङ बढिरहेको छ । अझै पनि विगतमा जस्तै प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने र दुई–चार दिन त्यसको चर्चा भएर सेलाउने प्रवृत्ति रहिरहने हो भने प्रतिष्ठान सुध्रिने होइन, झन्–झन् धरासायी बन्दै जाने निश्चित छ ।
महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले प्रतिष्ठानमा निर्माणाधीन ४ सय शøयाको मातृशिशु अस्पताल भवन निर्माणका क्रममा ऐनअनुसार ठेकेदारसँग बैङ्क जमानत नराखेको उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११३ मा निर्माण व्यवसायीलाई पेश्की दिँदा बैङ्क जमानत लिनुपर्ने र तोकिएको समयमा पेश्की फस्र्यौट नगरेमा पेश्की जमानतको म्यादसमेत थप गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले क्षेत्राधिकार मिचेर मातृशिशु भवन निर्माणको पटक–पटक म्याद थपेको पनि उल्लेख छ । त्यस्तै प्रतिष्ठानले फोहोरमैला तथा सुरक्षाको व्यवस्थापनमा सम्झौताविपरीत करोडौं रूपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनमा मात्र १ करोड ११ लाख ९ हजार रूपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको पाइएको छ भने अस्पताल परिसरको भवन तथा दन्तचिकित्सा भवनको सरसफाइ गर्न अर्को सम्झौता गरी ३६ जना कामदारको मासिक ९ लाख २८ हजारका दरले वार्षिक १ करोड ११ लाख ९ हजार रूपैयाँ सम्झौताविपरीत बढी भुक्तानी गरेको छ । यसरी बढी भुक्तानी गरिएको रकम असुल गर्न प्रतिवेदनले निर्देश गरेको छ । त्यसैगरी प्रतिष्ठानको सुरक्षा व्यवस्थापनमा पनि सम्झौताविपरीत करोड बढी भुक्तानी गरेको पाइएको छ । प्रतिष्ठानले सम्झौताविपरीत कोरोना नियन्त्रणका लागि स्थापना गरेको क्वारेन्टाइनका ३२ सुरक्षाकर्मीको १ करोड १० लाख ७८ हजार रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । महालेखाले सम्झौताविपरीत भएको यस्तो कार्यमा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी प्रतिष्ठानमा सञ्चालित फार्मेसीमा औषधि तथा सर्जिकल सामान खरिदमा चलखेल भएको, प्रतिष्ठानले करोडौं रूपैयाँको म्याद गुज्रेको औषधिसमेत हालसम्म फिर्ता नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसरी महालेखा परीक्षकले बर्सेनि प्रतिष्ठानमा भइरहेका अनियमितताको फेहरिस्त निकाले पनि प्रतिष्ठानका पदाधिकारी जिम्मेवार बन्न सकेका छैनन् । उनीहरुलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा हरेक वर्ष अनियमितता बढिरहेको छ । अझै पनि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्ने हो भने कुनै दिन प्रतिष्ठान इतिहासमा सीमित हुन बेर लाग्दैन । प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुका विभिन्न ठेकेदार, व्यापारीहरुसँग सेटिङ र सम्बन्ध गाँसिएको कुरा पटक पटकका घटनाक्रमले देखाएका छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको विकल्प छैन । उनीहरु आफै जिम्मेवार नबने कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।
