विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सोमबारको प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै मौलिक विषय समेटिएको पाइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा लिम्बू र मैथिली भाषालाई प्रदेशको सरकारी भाषा बनाउन पहल गर्नेदेखि बेरुजु कम गर्न आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, योजना बैङ्क निर्माण गर्नेलगायतका विषय समेटिएको छ । १ सय ३६ बुँदा समेटेर २३ पेज लामो नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी (सम्भव भएसम्म कोशी प्रदेशमा उत्पादित) निर्माण सामग्रीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । ‘पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी (सम्भव भएसम्म कोशी प्रदेशमा उत्पादित) निर्माण सामग्रीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ’–नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
यस्तै सरकारबाट निर्मित सडकहरूको नियमित मर्मत सम्भार कार्यका लागि मर्मत सम्भार कोषको व्यवस्था गरी कोष सञ्चालन गर्न कानूनी व्यवस्था गर्ने, सडक बोर्ड ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी सडकबाट प्राप्त हुने शुल्कमा प्रदेशको पनि हिस्सेदारी हुनेगरी नेपाल सरकारसँग पहल गर्ने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रै चिडियाखाना सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, चतरा क्षेत्रलाई समेटेर व्यवस्थित कुम्भक्षेत्र निर्माण गर्ने, २०८२ लाई कोशी प्रदेश पर्यटन वर्षका रूपमा मनाउने, २०८२ साल वैशाख १ गते तीनजुरे–मिल्के–जलजले क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय गुराँस महोत्सव गर्ने र ‘पासाङ ल्हामु पर्वतारोहण अध्ययन प्रतिष्ठान’ गठनसम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै २०८२ सम्ममा सडक मानवमुक्त प्रदेश निर्माणको घोषणा पनि गरिएको छ । सरकारले भाषा आयोगले सिफारिस गरेका मैथिली र लिम्बू भाषाहरूलाई प्रादेशिक सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्ने भएको छ ।
यस्तै बसाइसराइलाई ध्यानमा राखी प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ मध्यपहाडी क्षेत्रमा एउटा नमुना बहुप्राविधिक आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्ने, नेपाल चिया तथा कफी विकास बोर्डलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन नेपाल सरकारसँग पहल गर्ने, बेरुजू नहुने गरी कार्यसम्पादन गर्न तथा हाल कायम भएका बेरुजुहरू फस्र्यौटको कार्यलाई तीव्रता दिने, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता पनि नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ ।
सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन विनियोजन दक्षता र कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गरिने र प्रदेशको सन्तुलित विकासका लागि आयोजनाको पहिचान, विश्लेषण, छनौट र प्राथमिकीकरणलाई व्यवस्थित बनाई आयोजना बैङ्कलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै तथ्याङ्कमा आधारित नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउने गरी प्रदेश तथ्याङ्क, सूचना प्रणाली तथा अभिलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्ने तथा प्रदेशको भ्रमण खर्च नियमावली तर्जुमा, प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली, सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिकालाई आवश्यक सुधार र परिमार्जन गर्नुका साथै इन्धन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारीले मापदण्डअनुसार पाउने इन्धन बापतको रकम नै मासिकरूपमा भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा कानून निर्माण गर्ने विषय समेटिएको छ ।
