धरान । कोशी प्रदेशमा याक्थुङ (लिम्बू) भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गराउन कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखसहित मुख्यमन्त्रीलगायत मन्त्रीहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।
याक्थुङ भाषा कार्यान्वयन सरोकार समूहले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसहित मुख्यमन्त्री, कानून मन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्रीलगायतलाई यही जेठ १८ गते ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । भाषा आयोगले २०७८ भदौ २१ गते सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरू निर्धारण तथा भाषासम्बन्धी सिफारिसहरू गरिसकेको अवस्थामा पनि कोशी प्रदेशमा याक्थुङ भाषा कार्यान्वयनमा नआएकोप्रति समूहले आपत्ति जनाएको छ ।
आयोगले ११ भाषालाई नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । जसमा कोशी प्रदेशमा लिम्बू र मैथिलीलाई सिफारिस गरिएको थियो । अन्य प्रदेशहरूमा अन्य भाषाहरू सिफारिस गरिएको थियो । तर, हालसम्म पनि संविधानको मर्मअनुसार प्रदेश सरकारहरूले कार्यान्वयनमा नल्याएकाले कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि प्रदेश सरकार र प्रदेश संसद्सँग माग गरेको समूहका हस्ताक्षरकर्तामध्येका एक मोहन तिगेलाले जानकारी दिए ।
उनले संविधानको धारा २८ को उपधारा ६ को खण्ड (क) मा ‘सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारण गरी नेपाल सरकार समक्ष भाषा आयोगले सिफारिस गर्ने’ भनी व्यवस्था गरेअनुसार भए पनि हालसम्म कार्यान्वयनको तहमा नगएको बताए । उनका अनुसार संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) बमोजिम आवश्यक कानून निर्माण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा निहित हुने भनिए पनि कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाएको छ ।
उनले बागमती प्रदेशको हकमा भने तामाङ र नेपाल भाषा कार्यान्वयन गर्नका लागि विधेयक तयारी गरी पारित गर्दै राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको बताए । बागमतीमा कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेको अवस्थामा कोशी प्रदेशमा भने सरकारले चासो नदिएको भन्दै ज्ञापन–पत्र बुझाउन बाध्य भएको हस्ताक्षरकर्तामध्येका अर्का अमित थेबेले जानकारी दिए । समूहमा रहेका प्रतिनिधि मण्डलले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री लीलावल्लभ अधिकारी, सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएको हो ।
