सरकारले शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी स्थितिको सुधार गर्न पञ्चवर्षीय रणनीति तय गरेको छ । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जुन खालको समस्या देखिएको छ, त्यो समस्यालाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने निश्चित छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि जुन तत्परताको खाँचो छ, त्यो सरकारले यसअघि नै तदारूकता देखाउनुपर्ने थियो । तर, ढिलै भए पनि केही रणनीतिको मस्यौदा परिमार्जनसहित पारित गरेको अवस्था छ । यो आफैमा राम्रो कुरा हो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जुन किसिमको रणनीतिलाई पारित गरेको छ, यसले अब केही आशा पलाएको छ । यस रणनीतिको नाम ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना’ रहेको छ । रणनीतिले मुलुकको वित्तीय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रलाई वित्तीय अपराधको जोखिमबाट संरक्षण गी स्थायित्व प्रदान गर्ने विषयलाई जोड दिएको छ । कम्तीमा पनि भ्रष्टाचार, राजस्व छली, हुण्डी र क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारजस्ता वित्तीय अपराधलाई न्यूनीकरण गर्ने काम गर्ने विश्वास लिइएको छ । यति मात्रै हैन, लागूऔषध ओसारपसार, सङ्गठित अपराध, आपराधिक लाभ, आन्तरिक आतङ्कवाद, ठगी, चोरी, नक्कली मुद्राको कारोबार, कालोबजारी तथा तस्करी, कीर्तेजस्ता अपराधलाई पनि नियन्त्रण गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी केही काम विगतमा पनि नभएको होइन तर, त्यो पर्याप्त थिएन । जसले गर्दा पनि नेपालमा विभिन्न खालका अपराध कर्महरु हुँदै आएका थिए । त्यसबाट प्रशस्त लाभ पनि लिँदै आएको अवस्था थियो । यसमा राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, उनीहरुको संरक्षणमा रहेका गुण्डाहरु, व्यापारीहरुले पनि कुनै न कुनै रुपमा यसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष फाइदा लिँदै आएका थिए । भित्रभित्रै अकूत सम्पत्ति कमाउने होडबाजी हुँदै आएको छ । त्यसलाई निगरानी गर्न सकेको अवस्था छैन । कुन स्रोतबाट के कति रकम कमाइरहेको छ ? राज्यलाई के कति कर तिरिरहेको छ ? त्यसबारे पनि कुनै लेखाजोखा थिएन र छैन पनि । नेपालमा ठूला राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरुको नै ट्याक्स हेभनमा ठूलो अमाउन्टमा रकम रहेको भनी बेला बेला चर्चा हुने गरेको छ । तर पुष्टि हुन सकेको देखिँदैन । यसतर्फ अनुसन्धानहरु पनि प्रशस्त मात्रामा भएका छैनन् । नेता तथा मन्त्रीहरुले बर्सेनि रुपमा सार्वजनिक गर्ने सम्पत्ति विवरण पनि पत्यारिलो किसिमको छैन । यसले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण आवश्यक थियो । पञ्चवर्षीय रणनीति मात्रै हैन, यसलाई दिगो रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सोहीअनुसार दृढरुपमा काम गर्ने एउटा संयन्त्रको खाँचो पनि छ । अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कार्यालयले जे जति काम गर्न सकेको छ त्यो पर्याप्त छैन ।
एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अवस्थाबारे गत वर्ष नै प्राविधिक मूल्याङ्कन गेको अवस्था थियो । जसमा कानूनी, नीतिगत र संरचनागत सुधार तथा प्रभावकाररिताको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था छ । विद्यमान समस्या सुधार नभएसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा नेपाल जोखिममा पर्ने एपीजीले पनि चेतावनी दिँदै आएको अवस्था छ । किनकि नेपाल एपीजीको सदस्य राष्ट्र पनि हो । यस हिसाब पनि नेपालले केही न केही कदम चाल्नै पर्ने देखिएको छ । नेपाली जनताहरुले नेपालका नेता, मन्त्री तथा व्यापारी, उद्योगपतिहरुलाई विश्वास गरेको अवस्था छैन । उनीहरुले अकूत सम्पत्ति कमाएका छन् भन्ने बुझाइ छ । यसमा कसैले केही गर्न सकेको छैन भनेर आशङ्का गरेको अवस्था पनि छ । यसलाई चिर्नका लागि र एपीजीको जोखिम (ग्रे लिस्ट)बाट आफूलाई जोगाउनका लागि पनि नेपाल सरकारले केही कदम चाल्नुपर्ने अवस्था थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी पञ्चवर्षीय रणनीतिले केही न केही काम गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा केही आशावादी हुन सकिन्छ । तर पाँच वर्षभित्र कुनै न कुनै प्रगति देखिनै पर्छ । यसका लागि पनि राज्य गम्भीर भएर लागोस् ।
