इटहरी । सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–२० तरहरास्थित हाँसपोसा सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र पोखरी निर्माण गर्ने नाममा करिब ५५ वटा साना ठुला रुख कटान भएको पाइएको छ ।
चुरे उत्थानशील वन विकास परियोजनाबाट वन क्षेत्रभित्र पोखरी निर्माण गर्नका लागि पाँच लाख रुपैयाँ बजेट दिने निर्णय भएको थियो । तर, उक्त रकम हालसम्म वन समूहले प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
वनका पदाधिकारीहरूले पोखरी निर्माण गर्दा रुख नकाटिकन निर्माण गर्नुपर्नेमा करिब ५५ वटा साना–ठूला रुखहरू काटेको अनुगमनको क्रममा भेटिएपछि सव–डिभिजन कार्यालय तरहराले सामुदायिक वनका कार्यवाहक अध्यक्ष गोमा विश्वकर्मालाई आइतबार नियन्त्रणमा लिई वन ऐनसम्बन्धी मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ । जिल्ला वन कार्यालय सुनसरीका वन अधिकृत धर्मनाथ यादवले वन क्षेत्रमा गम्भीर लापरबाही भएको पाइएपछि कार्यवाहक अध्यक्षसहित तीनजनालाई नियन्त्रणमा लिएको बताए ।
सव–डिभिजन कार्यालय तरहराका वन अधिकृत दिनेश यादवका अनुसार खाडल खनिएको स्थानमा ५५ वटा रुखबिरुवा काटिएको देखिएकाले मुद्दा चलाउनका लागि पक्राउ गरिएको बताए । उनका अनुसार वन पदाधिकारीहरूले पोखरी निर्माण गर्दा रुख कटान नगरी पोखरी बनाउने वन कार्यालयसँग सहमति गरेका थिए । तर, घटनास्थलमा गएर हेर्दा रुखबिरुवा काटिएको भेटिएपछि सामुदायिक वनका कार्यवाहक अध्यक्ष गोमालाई नियन्त्रणमा लिई वन ऐनसम्बन्धी मुद्दा चलाउने तयारी गरिएको छ ।
सामुदायिक वनका अध्यक्ष महेन्द्र गिरी हाल देशबाहिर छन् । उनले गोमा विकलाई कार्यवाहक अध्यक्ष दिएर गएका थिए । वन क्षेत्रका चराचुरुङ्गी तथा वन्यजन्तुहरूका लागि पिउने पानी जोहो गरिदिन चुरे उत्थानशीलबाट बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय भएको थियो ।
यता वन क्षेत्रमा पोखरी निर्माण गर्न अनुमति दिने साथै शिलान्यासमा पनि सहभागी भएका सव–डिभिजन कार्यालयका वन अधिकृत दिनेश यादवले गल्ती गरेको भए पनि दोष जति वनका पदाधिकारीलाई थोपरेको हाँसपोसा वनका पदाधिकारीमध्येका एक बताउँछन् ।
पोखरी निर्माणका लागि उपयुक्त स्थानको खोजी गरी अध्ययन अवलोकनसमेत सकेर काम गरेको तर, त्यतिबेला सव–डिभिजन कार्यालयका वन अधिकृत यादवले केही नबोलेको र हाल आएर दोष थोपरेर आफू चोखिने काम गरेको सामुदायिक वनका एक पदाधिकारीले नाम नछाप्ने शर्तमा बताए । उनले तरहराका सहायक वन अधिकृत यादवकै उपस्थितिमा सबै काम भएको जानकारी दिए ।
यता सामुदायिक वन क्षेत्रमा पोखरी निर्माण गर्ने नाममा रुख कटान गर्ने जोकोहीलाई पनि कानूनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने उपभोक्ताहरूको माग छ ।
