भद्रपुर । झापाको एउटा गाउँपालिकाले बोलपत्र प्रस्ताव र सिलबन्दी दरभाउपत्र सूचना प्रकाशन नगरी कमिसनको चक्करमा सोझै सरसामान खरिद गरिरहेको तथ्य फेला परेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार बोलपत्र प्रस्ताव आह्वानको सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक समाचारपत्रमा र सिलबन्दी दरभाउपत्र राष्ट्रिय वा स्थानीय स्तरको समाचारपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर,दक्षिणी कचनकवल गाउँपालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरीत सरसामान खरिद गर्ने गरेको पाइएको छ ।
पालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत सरसामान खरिद गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भर्खरै गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को सार्वजनिक गरेको अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेपछि बेथिति पुष्टि भएको हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोजिम प्रतिस्पर्धा सीमित नहुने गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ मा १० लाखसम्मको खरिद कार्य सोझै गर्न सकिने र १० लाखभन्दा माथि २० लाखसम्म सिलबन्दी दरभाउ पत्रबाट र सोभन्दा माथि बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने, सोझै खरिद कार्य गर्दा एक आर्थिक वर्षमा सीमाभन्दा बढीको खरिद गर्न नहुने एवम् एउटा आपूर्तिकर्तासँग एक पटक वा पटक–पटक गरी १० लाखभन्दा बढीको सामान सोझै खरिद गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ ।
गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पुँजीगत तथा चालु किसिमका वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक विधि नअपनाई नियमावलीमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी हुने गरी एउटै आपूर्तिकर्तामार्फत् सोझै सामान खरिद गरेको छ । गाउँपालिकाले पटक– पटक गरी मुक्तिनाथ इलेक्ट्रोनिक्सबाट १३ लाख ५८ हजार ५ सय ६७ रुपैयाँको र बालिकेश सप्लायर्सबाट १२ लाख १२ हजार ९७ रुपैयाँको सामान खरिद गरेको रहेछ । सामान खरिद गरेको जम्मा २५ लाख ७० हजार ६ सय ६४ रुपैयाँ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अनियमित भएको ठहर गरिदिएको छ ।
त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ मा उल्लेख गरिएको नियम विपरीत गाउँपालिकाले स्यानिटरी प्याडहरू खरिद मूल्याङ्कन समितिको निर्णय विना तोकिएको सीमाभन्दा बढीको प्याड सोझै खरिद गरेको पाइएको छ । नियमावलीको व्यवस्थाविपरीत सोझै खरिद गरेको १६ लाख २६ हजार ४ सय ७७ रुपैयाँ अनियमित भएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम १ (क) मा २० लाख रुपैयाँसम्मको औषधिजन्य मालसामान उत्पादकले राष्ट्रियस्तरको समाचार पत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको बिक्री मूल्यमा सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाले गत वर्ष सिलबन्दी एवम् सोझै खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गरी ३० लाख ३२ हजार ७ सय ६१ रुपैयाँ बराबरको औषधि खरिद गरेको रहेछ ।
गाउँपालिकामा कुन औषधि कति परिमाणमा खरिद गर्ने हो, सो सम्बन्धमा कुनै योजना नै तयार नगरी पटक–पटक औषधि आपूर्ति गरी विभिन्न शीर्षकबाट औषधि खरिद गरेको देखिन्छ । पालिकाले औषधि खरिद गर्दा खरिद गर्नुपर्ने आवश्यकता पुष्ट्याइँ नगरी फरक–फरक दरमा खरिद गरेको देखिन्छ । यसरी पुष्ट्याइँसहित आशय निर्धारण नगरी विभिन्न बजेट शीर्षकबाट औषधि खरिद गर्ने परिपाटी नियन्त्रण गर्नुपर्ने लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
खरिद गरेका उक्त औषधि कुन औषधि कम्पनीबाट उत्पादन भएको हो र सोको मूल्य राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा प्रकाशनसमेत भएको देखिएन । जसका कारण आपूर्ति भएका औषधि डब्लु.एच.ओ. सर्टिफाइड भए÷नभएको सम्बन्धमा यकिन हुन सक्ने अवस्था रहेन ।
गाउँपालिकाले न्युटन मेडिको फर्मा, एस.एच. मेडिहेल्थ कन्सर्न, जोइन मल्टिपल सर्भिस र अधिकारी मेडिकल हलबाट औषधि खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै गाउँपालिकाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनियानीको मागअनुसार २०८० असार १८ गते १९ लाख २२ हजार ६ सय ३८ रुपैयाँको स्वास्थ्य उपकरणहरू खरिद गरी खर्च लेखेको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५ मा सार्वजनिक निकायले कुनै पनि खरिदको लागि तोकिए बमोजिम लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पालिकाले स्वास्थ्य उपकरणहरू खरिद गर्दा लागत अनुमान तयार गरेको देखिएन ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ को उपदफा २ मा खरिद ऐन र खरिद ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने व्यवस्था छ । पालिकाले खरिद कार्य गर्दा दुईवटा टुक्रामा विभाजन गरी कोटेसन माग गरी दुई वटा आपूर्तिकर्तामार्फत् सोझै खरिद गरेको देखिन्छ । एउटै प्रकृतिको उपकरण प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा पारी खरिद गरेको नियमसम्मत नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १११ मा सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा गुणस्तर पक्षको निरीक्षण र परीक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख छ, त्यो पनि गरेको देखिँदैन ।
त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२५ मा सार्वजनिक निकायका प्रमुखले निर्माण कार्य स्वीकृत ड्रइङ, डिजाइन वा स्पेसिफिकेशन बमोजिम भए नभएको कुरा प्राविधिक कर्मचारीबाट जाँचबुझ गराई कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गराउनु पर्ने उल्लेख छ । गाउँपालिकाले १६ लाख ९४ हजार ६ सय ४९ निर्माण सामग्री खरिद गरेकोमा उक्त सामग्री प्रयोग भएको देखिने प्राविधिक नापजाँच तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन संलग्न नरहेको पाइएको छ ।
खरिद गरेको सामान वडाको सिफारिस, गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको तोक आदेशमा वितरण गरेको भरपाइको आधारमा खर्च जनाएकोले खरिद गरेका सामग्रीहरू उद्देश्य अनुरूप प्रयोग भएको सम्बन्धमा प्राविधिक पुष्ट्याइँसहित कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन अर्थात् प्रमाण पेस नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
