विजयपुर । धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राई शृङ्खलाबद्धरूपमा नीति नियमविपरीत काम गरिरहेका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो कार्यपालिका बैठकका लागि वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यलाई पठाएको पत्र ।
नगर प्रमुख राईले आज (जेठ ३१) को कार्यपालिका बैठकका लागि वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरूलाई पठाएको पत्र स्थानीय सरकार सञ्चालन २०७४ विपरीत रहेको पाइएको छ ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८४ को उपदफा २ (छ) मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले अध्यक्ष वा प्रमुखको निर्देशनमा कार्यपालिका तथा सभाको बैठक बोलाउने र बैठकसम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने गराउने व्यवस्था छ ।
तर, नगर प्रमुख राईले ऐनविपरीत कार्यपालिका बैठक आफैले बोलाएका छन् । राईले प्रशासन महाशाखाको लेटरप्याड प्रयोग गरी कार्यपालिका बैठकका लागि जेठ २७ गते वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरूलाई पत्राचार गरेका थिए । उक्त पत्र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ विपरीत भएको भन्दै २० जना वडाध्यक्षसहित २८ जना कार्यपालिका सदस्यले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेका छन् ।
वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘नगर प्रमुखबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ले निर्दिष्ट गरेको अधिकारभन्दा बाहिर गएर ‘प्रशासन महाशाखा प्रमुख’ जस्तो भएर प्रशासन महाशाखाको लेटरप्याडमा कार्यपालिका बैठक बोलाइएको’ उल्लेख छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७४ अनुसार नगर प्रमुखको निर्देशनमा कार्यकारी अधिकृतमार्फत् बैठक आह्वान गर्ने तथा सूचना प्रवाह गर्ने, कार्यपालिका बैठकको सचिवको भूमिका पनि कार्यकारी अधिकृतले नै पूरा गर्नुपर्ने अधिकारको जानकारीसम्म नगर प्रमुखलाई नहुनु आफैमा लज्जास्पद विषय हो’–विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा धरान–१३ वडाध्यक्ष नेत्र काफ्लेले नगर प्रमुख राईले तानासाही प्रवृत्तिमा नगरपालिका चलाएको बताए । उनले भने, ‘करिब करिब यसो हेर्ने हो भने २००७ सालअघिको राणाकालीन शासनमा जस्तो नगर चलिरहेको छ ।’ विज्ञप्तिमा ‘धरानका नगर प्रमुखले राज्यको कानून, नीति, ऐन र प्रक्रियाविपरीत मनोमानी ढङ्गले कामकाज गर्दै आएको’ उल्लेख गरिएको छ । नगर प्रमुख राईले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई काम गर्न नदिएको, दैनिक आर्थिक कार्यका चेकमा हस्ताक्षर गर्न नदिएको, कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधिकार मिचेर आफूखुसी कर्मचारी सरुवा गर्नेजस्ता काम गरेको कार्यपालिका सदस्यहरूले आरोप लगाएका छन् ।
तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातृका भट्टराई २०८० मङ्सिर १४ मा सरुवा भएसँगै धरान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छ । यसअघि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रज्ञादेवी निरौलाले काम गर्दै आएकी थिइन् । नगर प्रमुख राईले निमित्त प्रशासकीय अधिकृत निरौलालाई जेठ ४ देखि बिदामा बस्न निर्देशन दिएका थिए । प्रमुख राईले जोगबनी–किमाथाङ्का जोड्ने कोशी राजमार्गलाई नीतिविपरीत धरान बजारक्षेत्रमा ७२ फिट बनाउने कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर सोहीअनुसार आफ्ना सहयोगीको घरको नक्सा प्रमाणीकरण गर्न दबाव दिएका थिए ।
यस्तै उपमहानगरपालिकाका सेवा निवृत्त भएका तीनजना कर्मचारीका ठाउँमा आफन्त नियुक्त गर्न दबाव दिएका थिए । अधिकृत निरौलालाई अहिले दैनिक प्रशासनिक काम तथा चेकमा हस्ताक्षर नगर्न निर्देशन दिएका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्ने कामको जिम्मेवारी अधिकृत वेदप्रसाद सापकोटालाई दिएका छन् । तर, उनलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कामको जिम्मेवारी भने दिएका छैनन् । उपमहानगरको दैनिक काम कारबाही प्रभावित बनेको छ । नगर प्रमुख राईले गरेको नीतिविपरीत कार्यको पछिल्लो उदाहरणको रूपमा धरान –१३ को वडा कार्यालयमा कार्यरत अमिन श्याम यादव र सव–इन्जिनियर तेन्जिङ शेर्पालाई कारबाहीस्वरूप नगरपालिकाको कार्यालयमा तानेको घटनालाई लिन सकिन्छ । यस्तै उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी टीकाराम निरौलालाई प्रशासन शाखादेखि सूचना शाखामा पठाएका छन् ।
नगर प्रमुख राईले यसअघि स्वकीय सचिव सुदर्शन लिम्बूको निर्देशनात्मक पत्राचारको विषयमा तत्कालीन वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद खतिवडालाई पनि कारबाहीस्वरूप शिक्षा महाशाखामा सरुवा गरेका थिए । २०७९ चैत २९ गते स्वकीय सचिव सुदर्शन लिम्बूले वडाध्यक्षहरूलाई पत्र पठाएका थिए । तत्कालीन शिक्षा महाशाखाका प्रमुख शम्भु पाण्डेलाई वरिष्ठ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएका थिए । शिक्षा महाशाखामा शिक्षा अधिकृत प्रमुख नहुँदा हाल धरानका सयौं शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रभाव परेको छ ।
गतवर्ष सर्दू जलाधार क्षेत्रमा पर्ने रोशन अधिकारीको भौतिक संरचना भत्काउने पत्रमा हस्ताक्षर नहुँदा अधिकृत पाण्डेलाई पनि कारबाही गरी बिदा दिएका थिए । सर्दू जलाधारको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले पाण्डेले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि नगर प्रमुख राईले कारबाहीस्वरूप बिदा बस्न बाध्य पारिएका अधिकृत पाण्डे शिक्षा समन्वय एकाइ सुनसरीमा गएका थिए ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा रोकियो कराडौं भुक्तानी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा धरान उपमहानगरका विकास निर्माण तथा शिक्षक, कर्मचारीको करोडौं रूपैयाँ भुक्तानी रोकिएको छ ।
उपमहानगर स्रोतका अनुसार दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीदेखि आयोजनाको भुक्तानी रोकिएको छ । उपमहानगरको चेकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतको हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । नगर प्रमुख राईले निमित्त अधिकृत निरौलालाई चेकमा हस्ताक्षर नगर्न निर्देशन दिएका छन् । लेखा महाशाखामा करिब ५ करोड रूपैयाँ भुक्तानी रोकिएको छ । शिक्षकको तलब पनि २ करोड ७५ लाख रूपैयाँ रोकिएको छ ।
विद्यार्थीको छात्रवृत्तिको २० लाख रूपैयाँ र विद्यालयका विभिन्न शीर्षकका अनुदानको ५० लाख रोकिएको छ । योजना महाशाखामा १० आयोजना करिब दुई करोडमाथिको फायल रोकिएको छ । ठेकेदारमार्फत् काम भएका तथा उपभोक्ता समितिमार्फत् काम भएका योजनाको भुक्तानी रोकिएको हो । जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाबापतको १५ लाख रूपैयाँ पनि भुक्तानी रोकिएको छ ।
‘कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित हुँदैनौँ’
नगर प्रमुख राईले नीतिविपरीत बैठक बोलाएकाले वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरुले बैठकमा उपस्थित नहुने बताएका छन् ।
बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी २० जना वडाध्यक्षसहित २८ जनाले कार्यपालिका सदस्यले बैठकमा उपस्थित नहुने जानकारी दिएका हुन् । उनीहरुले ऐनअनुसार कार्यपालिका बैठक बोलाउनका लागि नगर प्रमुख राईलाई माग गरेका छन् । कार्यपालिका बैठकको अवरोध हटाउन पनि माग गरेका छन् । उनीहरुको विज्ञप्तिमा ‘२०८१ जेठ २७ गते नगर प्रमुखबाट हस्ताक्षरित कार्यपालिका बैठकका लागि गरेको पत्रचारप्रति खेद प्रकट गर्दछौं’ भनिएको छ । नगर प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग समन्वय नगरी पत्राचार गर्नु, नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आउने खबर हुँदा पनि हतारमा कार्यपालिका बैठक बोलाउनु ऐन, नियम बमोजिम त्रुटिपूर्ण रहेको उनीहरुले स्पष्ट पारेका छन् ।
‘नीति, नियम र ऐनभन्दा कोही पनि माथि हुन सक्दैनन् । तसर्थ कार्यपालिका बैठक बोलाउने सन्दर्भमा आफैमा गैह्रकानूनी रहेकाले यसमा उपस्थित जनाउन नसकिने कुरा पनि जानकारी गराउँदछौं’–विज्ञप्तिमा भनिएको छ । प्रशासकीय अधिकृत विनाको कार्यपालिका बैठकको निर्णय वैध नहुने एक प्रशासकले बताए । उनले भने, ‘कार्यपालिका बैठकको निर्णय नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रमाणित गर्नुपर्छ ।
त्यसैले अधिकृत विनाको बैठक औचित्य हुँदैन ।’ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८४ को उपदफा २ (क) मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सभा र कार्यपालिकाको सचिवको रुपमा कार्य गर्ने उल्लेख छ । यस्तै उपदफा २ (ख) मा बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गराउने र (ज) मा कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणित गर्ने व्यवस्था छ ।
