बिर्तामोड । सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले सट्टा–भर्ना प्रक्रियामा रोक लगाएको झापाको गिरीबन्धु टि इस्टेटले व्यक्तिको निजी सम्पत्तिलाई राजनीतिकरण गरेर विवाद उत्पन्न गराएको आरोप लगाएको छ ।
झापाको बिर्तामोडमा पत्रकार सम्मेलन गरी गिरी बन्धुका सञ्चालक छत्रबहादुर गिरीले केही राजनीतिक दलले राजनीतिको रोटी सेक्न यसलाई अनावश्यक विवादमा लगेको आरोप लगाएका हुन् । सर्वाेच्चको माघ २४ गतेको फैसलाले गिरी बन्धु टि इस्टेटको ३ सय ४३ बिगाहा १९ कठ्ठा जमिनलाई स्थानान्तरण गर्ने केपी ओली सरकारको निर्णय उल्टाएको थियो । जेठ पहिलो साता सार्वजनिक भएको त्यो फैसलाको पूर्णपाठपछि गिरी बन्धुको जमिन खरिद गर्न बैना दिएका व्यवसायीहरू अन्योलमा छन् ।
‘हामीले २०२९ सालमा पाँच सय बिगाहा जमिनको हदबन्दी पाएका हौँ, सरकारसँगको सम्झौताअनुसार हामीले ३ सय ९५ बिगाहा जमिन मात्र खरिद गर्न सक्यौँ’ गिरी बन्धु टि इस्टेटका सञ्चालक छत्रबहादुर गिरीले भने, ‘हामीले हदबन्दी छुट लिएको पाँच सय बिगाहाभन्दा बढी जमिन मात्र सरकारले जफत गर्न सक्छ ।’ उनले गिरी परिवारको निजी सम्पत्तिको विषयमा विभिन्न समूहको बुझाइ नकारात्मक भइरहेको बताए । गिरी बन्धु टि इस्टेट २०२० सालमा स्थापित कम्पनी हो । २०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन लागू भएको थियो । भूमिसुधार ऐन लागू भएपछि सरकारले जमिनमा हदबन्दी लगायो । त्यसपछि सरकारले हदबन्दी छुट दिएर चिया उद्योग स्थापना गर्न सुविधा दिएको थियो । त्यसपछि गिरी परिवारले लगातार जमिन खरिद गर्दै कम्पनीको नाममा राखेर चिया उद्योग स्थापना गरेको बताएका छन् ।
‘हामीले वनजङ्गल फाँडेर हदबन्दी छुट पाएका होइनौँ, कम्पनी स्थापना भएपछि खरिद गरेका हौँ’ गिरी बन्धुका अर्का साझेदार नवीन गिरीले भने, ‘हामीले खरिद गरेर हदबन्दी छुट सुविधा लिई उद्योग सञ्चालन गरिरहेको यो जमिन अहिले कसरी सरकारी हुन्छ ?’ उनले गिरी बन्धुको जमिनका बारेमा सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा भ्रमपूर्ण सन्देशहरू प्रवाह भइरहेको बताएका छन् । सर्वाेच्चको फैसलाले सट्टा–भर्नाका लागि रोक नलगाएको तर्क गिरी बन्धुका सञ्चालकको रहेको छ । अदालतले पहिला सट्टा–भर्नाका लागि जमिन तयार गरेर मात्र स्थानान्तरणको लागि अनुमति दिने दाबी सञ्चालकको छ । सट्टा–भर्नाका लागि उपयुक्त जमिन खोजिरहेको बताउँदै सञ्चालक छत्रबहादुर गिरीले जमिन फेला परेलगत्तै प्रक्रिया अघि बढाउने बताए ।
चिया बगान स्थापना गर्दा उपयुक्त भए पनि अहिले घना सहरको मध्यभागमा रहेको यो बगान अनुपयुक्त हुन पुगेकाले सट्टा–भर्नाका लागि अघि सरेको उनको भनाइ छ । चिया बगानमा विभिन्न आपराधिक घटना हुने, चिया बगानभित्र लागूऔषधको बढ्दो कारोबार नियन्त्रणको लागि पनि यहाँको चिया मास्नु पर्ने दाबी सञ्चालकको रहेको छ । स्थानीय आवश्यकताअनुसार अन्यत्र जमिन किनेर चिया बगान स्थानान्तरण गर्न व्यवसायीसँग रकम सङ्कलन गरिएको गिरीको भनाइ छ । ‘हामीसँग त्यति जमिन खरिद गर्ने पैसा छैन, व्यवसायीसँग सल्लाह गरेर पछि जमिन दिनेगरी पेश्की लिएको साँचो हो’ गिरीले भने, ‘अब प्रक्रिया मिलाएर जमिन स्थानान्तरण गरेपछि सम्झौताअनुसार उहाँहरूलाई यहाँको जमिन दिन्छौँ ।’ गिरीले काठमाडौंका व्यापारी दीपक मलहोत्रा र झापाका विष्णुबहादुर राईसँग अन्यत्र जमिन खरिद गर्न पेश्की रकम लिएको जानकारी दिए ।
गिरी परिवारको निजी सम्पत्तिलाई सरकारी जमिन भनेर नबुझ्न उनले सबैमा अपिल पनि गरेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत रहेका उनले गिरी बन्धुको जमिनमा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मुछेर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोपमा कुनै तुक नभएको बताए । ‘त्यो बेला काङ्ग्रेस वा माओवादी नेतृत्वमा सरकार भए पनि कानूनतः प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढेको फाइल रोक्न नपाइने थियो’ गिरीले भने, ‘यसलाई सदनमा मसला बनाइयो, यो दुःखद् अवस्था हो ।’
कुनै–कुनै सरकारी नीतिका कारण देशका उद्योगीहरू पलायन हुन बाध्य भइरहेको आरोप गिरीको थियो । ‘सरकारले जमिन खरिद गर भन्छ, उद्योग स्थापना गर भन्छ, अनि उद्योग कुनै दिन धरासायी भयो भने सरकारीकरण गर्छु भन्छ भने यो मुलुकमा उद्योगधन्दा सञ्चालनको वातावरण कहाँ छ ?’ –गिरीले भने । उनले लगानीको वातावरण बनाइदिन अनुरोधसमेत गरेका छन् ।
