कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब एक अर्ब कम गरेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट ल्याएको छ । यथार्थ आय ३० देखि ३२ अर्ब रहेको प्रदेशले हरेक वर्ष २८–३० अर्ब खर्च गर्दै आएको छ । यथार्थ आम्दानी र यथार्थ खर्च मूल्याङ्कन नगर्दा यथार्थपरक बजेट आउन सकेको छैन । हुन त विगतका आर्थिक वर्षमा पनि बढी अनुमान गर्ने र कम आम्दानी र खर्च गर्ने गरेको प्रदेश सरकारले केही वर्षयता बजेटको आकार घटाउँदै ल्याएको छ । यसबाट पनि बजेट यथार्थपरक बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश सरकारले हालसम्मकै ठूलो ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो तर, त्यस वर्ष यथार्थ खर्च भने २९ अर्ब ८३ करोड ३२ लाख मात्रै भयो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारले घटाएर ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाखको बजेट ल्याएकोमा यथार्थ खर्च भने २७ अर्ब ९५ करोड १२ लाख मात्रै भयो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा अझै घटाएर ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट ल्याउँदा पनि बजेटको यथार्थ खर्च भने २९ अर्ब ९६ करोड ६४ लाख मात्रै भयो । गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा प्रदेश सरकारले ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको बजेट ल्याएको थियो । त्यसवर्ष पनि खर्च भने ३० अर्ब ७५ करोड ७७ लाख मात्रै गर्न सक्यो । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट ल्याएकोमा सशर्त अनुदानको ७ करोड ५५ लाख थप भई कुल बजेट ३६ अर्ब ८१ करोड ९० लाख कायम भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष पनि यथार्थ खर्च साढे २९ अर्ब हाराहारी हुने अनुमान छ ।
यसरी प्रदेश सरकारले हरेक आर्थिक वर्ष बजेटको आकार घटाउँदै ल्याउँदा पनि बजेट खर्च गर्न सकेको देखिँदैन । खर्चै गर्न नसक्ने बजेट ल्याउँदा सरकारको क्षमतामै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । भएको खर्च पनि अधिकांश चालु खर्च हुने गरेको छ । प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष विभिन्न योजनासहित बजेट ल्याउने गरे पनि आम नागरिकमा विकास कार्यमा प्रदेशको भूमिका नगण्य देखिनुले पनि प्रदेश सरकारले आम नागरिकको जनजीवनमा प्रत्यक्ष जोगिने क्षेत्रमा धेरै काम गर्न नसकेको बुझ्न सकिन्छ । यस्तो कार्यमा सुधार गर्दै प्रदेश सरकारले यथार्थपरक बजेट बनाउनेतर्फ ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ ।
