नेपाली कांग्रेसका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको आकस्मिक समयमा उहाँले सोमबार सुर्खेतमा इनार सफा गर्दा बेहोस भई दुई जनाको निधन भएको उल्लेख गर्दै श्रमिकको सुरक्षाका लागि व्यवसायजन्य सुरक्षासम्बन्धी कानुन निर्माणको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
उनले सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रबन्धअनुसार असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरलाई पनि विशेष प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाले समेट्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसद हृदयराम थानीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्णाली प्रदेशमा उचित बजेटको प्रबन्ध नगरेको उल्लेख गर्दै गुनासो गरेका छन्। उनले सडक निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै डोल्पा, जाजरकोट, मुगु र हुम्लामा न्यून बजेट उपलब्ध गराइएको दाबी गरेका छन्।
सांसद रघुजी पन्तले सङ्घीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीको सेवा सुविधाको विषयमा सदनको ध्यानाकर्षण गराउँदै उचित सेवा सुविधाको प्रबन्ध गर्न माग गरेका छन्। उनले सांसदहरुलाई उपलब्ध गराउने पत्रपत्रिकाको सुविधा समेत कटौती भएको एवम् कर्मचारीको सेवा सुविधाका विषयमा तत्काल उचित निर्णय गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नियमले पाउने सेवा सुविधा भत्तालगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै आवश्यक पत्रपत्रिकाको बजेटसमेत कटौती नगर्न माग गरेका छन्।
सांसद हर्कमाया विकले मनसुनका कारण पूर्वी नेपालमा समस्या पैदा भएको र जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै उचित राहतको प्रबन्ध गर्न माग गरेका छन्। दैविक प्रकोप पीडितको राहत उद्धारको प्रबन्ध गर्न, पूर्वतयारीलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले कर्णालीमा असाध्यै न्यून बजेट विनियोजन गरिएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सांसद अब्दुल खानले खानी तथा क्रसर व्यवसायीले विभिन्न माग राखी आन्दोलनमा रहेका उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
उनले सङ्घीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीले उठाएका जायज मागको सुनुवाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सांसद अमरेशकुमार सिंहले पनि बजेट विनियोजनमा असमानता रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को जवाफ माग गरेका छन्।
