स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप यादवले औषधि उद्योग सुधारका लागि उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरेका छन्।
नेपाली औषधि उद्योग, औषधि थोक बिक्रेता तथा फार्मेसीको गुणस्तर र सञ्चालनमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न समिति गठन गरिएको हो। मन्त्री यादवले मन्त्रालयले औषधि ऐन, २०३५ एवम् अन्य प्रचलित कानुनको पालना भए÷नभएको सुनिश्चित गर्न समिति गठन गरेका छन्।
समितिको मुख्य उद्देश्य वीरगञ्ज र इटहरीमा रहेका औषधि उद्योग, थोक बिक्रेता र फार्मेसीको स्थलगत निरीक्षण गरी उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी पैठारी र सञ्चय प्रक्रियामा रहेका समस्याको पहिचान गरिरहेको छ।
समितिले औषधि उत्पादनमा गुणस्तर मापदण्डको पालना, औषधिको प्रभावकारिता र सुरक्षाको निरीक्षण गर्नेछ। औषधि थोक बिक्रेताले तय गरिएको गुणस्तरको औषधि बिक्री वितरण गरेको नगरेको विषयलाईसमेत समितिले जाँच गर्ने छ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठित समितिको संयोजकमा मन्त्रालयका अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा विकास देवकोटा रहेका छन्। समितिको सदस्य सचिवमा मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा गुणनिधि शर्मा रहेका छन्।
सदस्यहरुमा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल, राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक सङ्गीता साह, नेपाल फार्मेसी काउन्सिलका प्रतिनिधि, सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि र सम्बन्धित क्षेत्रका औषधि व्यवस्था विभागका शाखा कार्यालयका प्रमुख रहेका छन्।
अनुगमनले नेपालमा उत्पादित औषधि उत्पादन र बिक्री वितरणमा तोकिएका गुणस्तर पालना गराउन, उपभोक्तालाई सुरक्षित औषधि पाइरहेको सुनिश्चित गराउन, औषधिको मूल्य र उपलब्धता नियन्त्रण गर्न र औषधि उद्योगप्रति विश्वास बढाउन सहयोग गर्ने मन्त्री यादवको विश्वास छ।
मन्त्री यादवले भने, “जनगुनासो सम्बोधनसँगै उपभोक्ताले सुरक्षित र गुणस्तरीय औषधि प्राप्त गर्नेछन् । यसले औषधि उद्योगमा सुधार ल्याउन सहयोग गर्नेछ ।” समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ। प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले आवश्यक कदम चाल्ने तयारीसमेत गरेको छ।
