आदिवासी कानुन व्यवसायी संघले एकदिवसिय उदेश्य, कार्ययोजना अन्तरक्रियात्मक संवाद कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
संघले काठमाण्डौको बुढानिलकण्ठ नगरपालिका-३ स्थित नेचुरल भ्यु रिसोर्टमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा संघको अध्यक्ष अधिवक्ता परिर्वतन राईले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमा संघले न्यायपालिकामा पुणर् समावेशिता लागु गर्नको लागि राज्यलाई दबाब सिर्जना गर्ने, राष्ट्रिय अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा संस्थालाई परिचत गराउने , देशभर आदिवासी कानून व्यवसायीहरुको संजाल खडा गर्ने, आर्थिक स्रोत जुटाउने र नव आगन्तुक कानून व्यवसायीहरुलाई पेशामा दक्ष बनाउन तालिम दिने उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै अधिवक्ता डा.शान्तीदेवि राईले आर्थिक स्रोत जुटाएर संस्थालाई सक्षम र सबल बनाउदै लैजाउनु पर्ने र राज्यले आदिवासीहरुको धर्म, संस्कार संस्कृति माथी दमन, विभेद गरेकाले त्यसको प्रतिकारको लागि सबै आदिवासीहरु एकजुट हुनु पर्ने बताईन् । त्यसैगरी अधिवक्ता किवाहाङ राईले राज्यले व्यवस्था गरेको आदिवासीहरुको कोटा गैरआदिवासीहरुले उपभोग गरेको भन्दै राज्यले छुट्याएको समानुपातिक समावेसी कोटा आदिवासीहरुले मात्रै उपभोग गर्न पाउनु पर्ने बताए । उनले आदिवासीको नाममा कोटा उपभोग गरिरहेका गैरआदिवासीलाई हटाउनु पर्ने बताए ।
त्यसैगरी अधिवक्ताहरु जुजुकाजी महर्जन, अनिता महर्जन, दिपक राई नागेश्वर प्रसाद चौधरी, सन्जीवकुमार लामा, महेन्द्र राई, दिलकुमार साम्बाहाम्फे, अशोक राई लगायतले कार्यपत्र माथी टिप्पणी गरेका थिए । कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य संघका कोषाध्यक्ष श्रवण कुमार चौधरीले व्यक्त गरेका थिए भने कार्यक्रमको समापन संघको महासंचिव नरेश कुमार श्रेष्ठले गरेका थिए ।
