धरान /कोशी प्रदेशमा रहेका दुई उपमहानगरपालिकामा ‘व्यक्तिगत टकराव र राजनीतिक इगोका कारण’ नगरसभा हुन सकेको छैन ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निर्माण भएको ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन-२०७४’ अनुसार असार १० गतेभित्र नगरसभा सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर विवादको चौघेरामा पर्दा धरान र इटहरी उपमहानगरपालिकामा नगरसभाको समयसीमा गुज्रिएको छ । यसले गर्दा जनतामा निराशा पैदा गरेको छ । अर्कोतिर कानूनी जटिलता र झन्झट आउने सम्भावना बढेको छ । नगरसभा नहुँदा आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू कानूनतः विपरीत मानिने कानून व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता भोजराज श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नगरसभामा नीति कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले भन्छ । उक्त प्रस्तुत भएको बजेट कार्यपालिकामा बहस हुने र पारित गर्ने हो । भएन भनेदेखि सबै गैरकानूनी मानिन्छ । यो ऐनमै व्यवस्था छ ।’
ऐनको दफा ७१ को उपदफा १ को ‘बजेट पेश र पारित गर्ने शीर्षक’मा स्पष्टसँग उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेश गर्नुपर्नेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । सोही दफाको उपदफा २ मा उपदफा (१) बमोजिमको वार्षिक राजस्व र व्ययमा गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्ममा हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आयव्ययको अनुमानित विवरण खुलाउनु पर्नेछ भनी व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै उपदफा ३ मा पेस भएको बजेटमाथि कार्यतालिका बनाई पन्ध्र दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गरीसक्नुपर्ने उल्लेख छ । छलफलपश्चात् बजेट पारित गर्न वा सुझावसहित कार्यपालिकामा पठाउन सक्नेछ भनी उपदफा ४ मा उल्लेख छ । तर, हालसम्म नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्न नसक्दा यी सबै कार्यहरू ठप्प छन् ।
यसबारे धरान उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता एवम् धरान १७ का वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराई ‘मनोज’ले यही असार २५ गतेसम्म नगरसभा सम्पन्न गरी बजेट पारित गर्ने दाबी गरे । नगरसभा बस्न नसकेकोबारे उनले ऐनले दिएको क्षेत्राधिकारअनुसार काम गर्न नपाउँदा नगरसभा बस्न नसकेको बताए । ‘संविधानको अधिनमा रही निर्मित ऐनले क्षेत्राधिकारको व्यवस्थापन गरेको छ । सबैको आआफ्नो क्षेत्राधिकार छ । अर्काको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेकाले समस्या भएको हो ।’
ऐनको दफा ७१ को उपदफा १ को ‘बजेट पेश र पारित गर्ने शीर्षक’मा स्पष्टसँग उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेश गर्नुपर्नेछ भनी व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ९ को दफा ६५ मा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय राजस्व परामर्श समिति, दफा ६६ मा प्रमुखको संयोजकत्वमा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति र दफा ६७ मा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । साथै काम, कर्तव्य अधिकार पनि तोकेको छ । तर, सम्पूर्ण अधिकार धरान र इटहरीमा नै नगरप्रमुखले राख्दा हाल समस्या भएको धेरैको बुझाइ छ । तर, इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता दिवस पोखरेलले कार्यपालिका बैठकमा नगरप्रमुख नआएका कारणले समस्या भएको बताए । उनले यही असार २१ गते नगरसभा बोलाएको बताए ।
खासमा सभामा पेश भएको बजेट असार मसान्तसम्म पारित गरिसक्नुपर्ने भनी ऐनले व्यवस्था गरेको छ । उक्त कुरा ऐनको दफा ७१ को उपदफा ६ मा व्यवस्था छ । अर्थशास्त्री डा. राजेन्द्र शर्मा भन्छन्, ‘बजेटको डेडलाइन असार १० गते भनिएको छ । १५ गते पास गर्न सक्थ्यो । जति ढिला भयो । त्यति नै समस्या निम्तिन्छ । साउन १ गतेदेखि कुनै, केही चलाउने अधिकार हुँदैन । विनियोजनको सबै शीर्षकहरूमा खर्च गर्ने अधिकार हुँदैन । एक रुपैयाँ खर्च गरे पनि बेरुजु उठ्छ ।’
उनका अनुसार असारसम्म पारित नगरे तलबभत्ता, मसलन्द, अन्य शीर्षक केहीमा पनि खर्च गर्न पाइँदैन । खासमा देश सङ्घीयतामा प्रवेश गरेयता तीन वटा सरकारहरू सञ्चालित छन् । तीनवटा सरकारमध्ये स्थानीय सरकार जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने सरकार हो । ‘नगरसभा भनेको लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने स्थानीय थलो हो । लोकल पार्लियामेन्ट हो’ राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा भन्छन्, ‘नगरसभा भएन भने बजेटिङ हुँदैन । योजना छनौट पनि हुँदैन । वडाध्यक्ष, वडासदस्यहरूले आफ्नो कुरा भन्ने ठाउँ हुँदैन । मेयरको मनोमानी बढेर जान्छ । त्यो एक किसिमले संस्थागत फेलर नै हो ।’
अर्का राजनीतिक विश्लेषक अमृतकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘केन्द्रले पनि राम्ररी काम गर्न नसकिरहेको, प्रदेशले पनि नसकिरहेको र स्थानीय तहले पनि नगर्दा एउटा सिङ्गो समुदायमा निराशा छाउँछ । नगरसभामा नयाँ नयाँ निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्ने हो । नागरिकका इच्छा, आवश्यकता, अपेक्षाहरू पूरा गर्ने हो । नगरसभा नै बस्न नसक्दा आम नागरिकमा चाहिँ निराशा पैदा हुन्छ । अर्को नगरपालिका डिफर्म हुन्छ । काम गर्न नसकेको मानिन्छ ।’
संविधानअनुसार स्थानीय सरकारलाई पनि महत्त्वपूर्ण अधिकार दिएको छ । उक्त कुरा अनुसूची ८ मा व्यवस्था नै छ तर ऐनले दिएको समयसीमाभित्र नगरसभा जस्ता महत्त्वपूर्ण काम नगर्दा कानूनको बर्खिलाप गरेको अनुभूति नगरबासीले गरेका छन् । ‘सङ्घीय सरकार त्यसै पनि अस्थिर छ । प्रदेशको अवस्था त्यस्तै छ । स्थानीय सरकारमा पनि अस्थिर भयो भने समग्र सिस्टम नै असफलतातिर गएको भान दिन्छ । नगरसभा नहुँनु दुखद् कुरा हो’-राजनीतिक विश्लेषक एवम् सहप्राध्यापक डा. श्रेष्ठ भन्छन् ।
