नेपाली राजनीति ‘अस्थिरताको सँगालो’ हो भन्दा फरक पर्दैन । पछिल्ला गतिविधि र घटनाक्रमहरूले त्यो कुरालाई पुष्टि गर्दछ । यसै पनि यसअघि पनि १४ महिनाको फरकमा सरकारमा फरक फरक राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधित्व गरेका थिए । घरि काङ्ग्रेस, घरि एमाले जस्ता ठूला दलहरू नेकपा (माओवादी केन्द्र) को वृत्तमा गई सरकारमा सामेल भएका थिए । जनताको म्यान्डेट पाएका हिसाबमा सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले) नै जानुपर्ने हो तर जनताको म्यान्डेटअनुसार हुन सकेन । जसले गर्दा नेपाली राजनीति अस्थिरताको सँगालो भएको प्रमाणित गरिदिएको छ । फेरि सोमबार मध्यरातिबाट नयाँ सत्ता समीकरणको अभ्यास सुरू भएको छ । यो अभ्यासका एक खेलाडी हुन् केपी शर्मा ओली ।
ओलीका पछिल्ला गतिविधि र सक्रियताले त्यसलाई पुट गरिरहेको थियो । केही पत्रकारहरूले सामाजिक सञ्जालहरूमार्फत शङ्का जाहेर पनि गरेका थिए । तर यथार्थ त्यस्तो होइन भन्ने तरिकाले ओलीले आफूलाई प्रस्तुत गरेका थिए । नभन्दै रातको १२ बजेतिर अर्थात् मध्यरातमा सत्ता समीकरणका लागि सात बुँदे सहमति बनेको छ । यो सहमतिको बिन्दु गर्नुपर्ने आधार चाहिँ संविधान संशोधनलाई लिइएको छ । जसका लागि एउटा आयोगसमेत बनाउने निर्णय गरेको अवस्था छ । तर, त्यो आयोगले काम कति गर्छ त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ । आयोगमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ संयोजक रहने भनी भनिएको छ ।
संविधान संसोधन आवश्यकीय हो कि होइन भन्ने बहसहरू हुँदै आएका छन् । संधिवानविद्हरूले फरक फरक खालका तर्कहरू प्रस्तुत गरिरहेको अवस्था छ भने राजनीतिक दलहरूले पनि आआफ्नै खालका व्याख्या तथा विश्लेषण गर्दै आइरहेका छन् । जसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, मधेशवादी दलहरू, क्षेत्रीयवादी दलहरूले पनि संविधान संशोधनको कुरा उठाएका छन् । तर कति तर्कपूर्ण र व्यवहारिक छ भन्ने विषय चाहिँ अहिलेको सबैभन्दा पेचिलो विषय हो । कतिपयले हल्का रूपमा प्रदेशहरूलाई खारेज गर्नका लागि पनि संविधान संसोधन हुनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । यो तर्कको एउटै आधार भनेको खर्च हो ।
प्रदेशमा रहेका मन्त्री तथा कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्दा जेजति खर्च लाग्छ त्यसलाई मिनिमाइज गर्नु आवश्यक छ भनी तर्क गरेको पाइन्छ । यो तर्क कति वस्तुवादी र कति सतही हो त्यस विषयमा धेरै गम्भीर मन्थन भएका छैनन् । नेपालले सङ्घीयता धान्दैन भन्ने अर्को तर्क पनि छ । तर यसलाई राम्रोसँग चलाउनका लागि हामीले अहिलेसम्म अभ्यास गरेका छैनौँ कि भन्नेतिर चाहिँ गम्भीर मन्थन भएको छैन । सङ्घीयता भने पनि प्रदेशलाई चलाउने काम केन्द्रले नै गर्दै आएको स्थिति छ । केन्द्रमा सत्ता फेरबदल हुनेबित्तिकै प्रदेशका सरकारहरू पनि फेरबदल हुन्छन् ।
यो संघीयता भएको देशमा कहीँ कतै पनि मिल्ने कुरा होइन । यसकारण अस्थिरता निम्त्याउने काम राजनीतिक दलहरूले नै गरेका छन् । यसकारण सुधार राजनीतिक दलहरूबाट र दलका नेता, कार्यकर्ताबाट हुन जरुरी छ । संसोधन चाहिँ त्यहाँ आवश्यक छ । देशको हितभन्दा पनि व्यक्तिगत हितका निम्ति समीकरण हुने र ध्रुवीकरण हुने खेलको परम्परा लामै छ ।
जनताको म्यान्डेट र अहिलेको सत्ता समीकरण एक हिसाबमा यसअघि नै हुनुपर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेको थिएन । जनताले पाँच वर्षका लागि राजनीतिक दलहरूलाई म्यान्डेट दिएका हुन् । स्थिर सरकारको अपेक्षा जनताको छ । तर यी दुई वर्षमा त्यसो हुन सकेन । अब चाहिँ स्थिर सरकार हुन्छ कि भनी अपेक्षा गर्न सक्छौँ तर विश्वासिलो आधार चाहिँ छैन । संविधान संशोधन गर्नुपर्ने जुन आधार प्रस्तुत गरिएको छ त्यो एक हिसाबमा मनासिबै छ ।
जस्तो समानुपातिक व्यवस्था भइञ्जेलसम्म कुनै पनि दलहरूको बहुमत आउने अवस्था रहँदैन त्यो यथार्थ हो । यसलाई कुनै न कुनै रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ । तर समानुपातिक व्यवस्थालाई नै खारेज गर्ने कुरा चाहिँ ठीक कदम होइन । शदिऔँदेखि पिसिँदै आएका, किनारीकृत भएका समुदाय समूहहरूलाई राज्यको नीति निर्माण तहमा पु¥याउने प्रयासलाई निमोठ्ने काम कुनै पनि एङ्गलबाट राम्रो होइन । कम्तीमा त्यसलाई प्रत्यक्षमार्फत नै समानुपातिक व्यवस्था गरेर भए पनि नीति निर्माण तहमा त्यस्ता समुदायलाई पु¥याउन राजनीतिक दलहरू प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।
अन्यथा अहिले भइरहेको प्रयास प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । त्यसमा राजनीतिक दलहरू संवेदनशील बन्नुपर्छ । सत्ता समीकरणले पहिलो कुरा चाहिँ स्थिरता ल्याओस् । जनताको पहिलो चाहना त्यो हो । दोस्रो चाहना भनेको अहिले भइरहेको भ्रष्टाचार, अनियमितता, व्ययभारलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने हो । जनताको सेवक भई काम गरून् भन्ने इच्छा हो । त्यसतर्फ चाहिँ राजनीतिक दलहरू गम्भीर बन्नुपर्छ । सुशासन, जवाफदेहिता, उत्तरदायी भूमिका चाहेका हुन् । त्यसतर्फ सत्ता समीकरण हुने दलहरूले सोचून् ।
