धरान/बचतकर्ताको अर्बौ रकम डुबाई बेपत्ता बनेका सुनसरी धरान उपमहानगरपालिका १५ स्थित श्रेया बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष लोकबहादुर खापुङ (लिम्बू) लाई पक्राउ गर्न प्रहरी उदासिन रहेको छ ।
पीडितमध्ये १०६ जनाको समूह बनाई सुनसरी जिल्ला अदालतमा २०७९ चैत १७ गते अध्यक्ष खापुङविरुद्ध ठगीको मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । पीडित बचतकर्ता धरान–१५ श्यामचोकबासी ६८ वर्षीय रामबहादुर तामाङसमेत एक सय ६ जनाले मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सुनसरी जिल्ला अदालतले चैत १७ मै पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।
पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले पक्राउ हुन नसकेको भन्दै सुनसरी जिल्ला अदालतलाई २०८० जेठ २२ गते ‘पक्राउ पुर्जी तामेली सम्बन्धमा’ भनी जानकारी गराएको थियो । एक सय ६ जना पीडित समूहका संयोजक वेभकुमार राईले धरान प्रहरीले पक्राउ नगरेपछि गत वर्ष गृहमन्त्रालय, अपराध अनुसन्धान, अध्यागमन विभाग, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा पनि उजुरी दिई पक्राउ गर्न आग्रह गरिएको बताए । ‘हाम्रो बोलिदिने ठूलो मान्छे छैन, उजुरी त सबैतिर गरिसकेका छौँ तर अहिलेसम्म पक्राउ भएको छैन’–उनले भने ।
हालसम्मको प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार ८ सय ६२ जनालाई ठगी गरेको पीडितहरूले जारी गरेको कागजातमा देखिन्छ । तर, एस ढकाल एन्ड एसोसिएटका लेखा परीक्षक सन्तोष ढकालले गरेको अडिटअनुसार श्रेया सहकारीको शेयर सदस्य सङ्ख्या जम्मा एक सय ३६ मात्र छ भने त्यसमध्ये बचतकर्ता ३६ जना मात्र छन् । सहकारीले २५ लाख ३२ हजार सात सय सङ्कलन गरेको अडिट रिपोर्टमा उल्लेख छ । सहकारी पीडितहरूबाट बनेको सङ्घर्ष समितिकी पूर्व संयोजक सुजता येङ्देनका अनुसार आफूहरूले हालसम्म प्राप्त गरेको रेकर्डअनुसार एक अर्ब १३ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको छ ।
ठगीमा पर्नेहरूले फरक फरक समूह बनाएका छन् । अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेहरूको एक सय ६ जना, अर्को समूहमा ६ सय ५ जना र अर्को समूहमा एक सय ५१ जना पीडित छन् । येङ्देनले भनिन्, ‘घर बनाउन भनी राखेको ३८ लाख रुपैयाँ तीन महिनाको लागि राखेको थिएँ । मेच्युअर्ड हुँदा त तालाबन्दी गरेर भागी पो सकेछ ।’ उनका अनुसार हालसम्म अध्यक्ष खापुङलाई दुई पटक पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि प्रहरीकै संरक्षणमा रहेको छ । सहकारी पीडितहरूले हाल फरक फरक समूह बनाई रकम फिर्ताको माग राख्दै आइरहेका छन् ।
छ सय ५ जनाको समूहमा रहेकी येङ्देनले आरोपितलाई प्रहरीले पक्राउ गरे धेरै कुरा समस्या समाधान हुने दाबी गर्छिन् । पीडितहरूमध्ये सबैभन्दा सुरुमा २०७९ पुस १९ गते धरान उपमहानगरपालिकामा ९४ जना बचतकर्ताले एक सय ८१ जनाको १५ करोड ८७ लाख ९६ हजार ९ सय रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्न माग गर्दै उजुरी दिएका थिए । त्यसबेला उपमहानगरले छानबिन समिति गठन गरी अध्ययन गर्दा उजुरी दिन ९४ मध्ये २० जना मात्रै सहकारीको सदस्य रहेको खुलेको थियो । उजुरीका आधारमा एक करोड ८५ लाख ४३ हजार पाँच सय देखिएको थियो । तर, कागजात छानबिन गर्दा बचतसमेत देखिएको थिएन ।
हालसम्मको प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार ८ सय ६२ जनालाई ठगी गरेको पीडितहरूले जारी गरेको कागजातमा देखिन्छ । तर, एस ढकाल एन्ड एसोसिएटका लेखा परीक्षक सन्तोष ढकालले गरेको अडिटअनुसार श्रेया सहकारीको शेयर सदस्य सङ्ख्या जम्मा एक सय ३६ मात्र छ भने त्यसमध्ये बचतकर्ता ३६ जना मात्र छन् ।
उपमहानगरमा भएको छलफलको क्रममा हालका सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विजय श्रेष्ठको संयोजकत्वमा एउटा सङ्घर्ष समिति बनेको थियो । उक्त समितिले चल, अचल सम्पत्तिको मूल्याङ्कन साथै बचतकर्ताहरूको रकम मूल्याङ्कन गरी फिर्ता गर्ने गरी काम गर्ने जिम्मेवारी सुम्पेको थियो । पहिलो संयोजक बनेका श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यो बेला हामीले हेर्दा करिब ९ सयजना सर्वसाधारणको ५१ करोड रुपैयाँ र ३० करोड रुपैयाँ बैङ्कको देखिएको थियो । यता अध्यक्षका बुबा चन्द्र खापुङले भने १८ सय छन् भनेर भन्नुहुन्थ्यो । जग्गाहरूको मोटामोटी भ्यालुएसन गर्दा २ अर्बको जति देखिएको थियो ।’
उनका अनुसार आफ्नो संयोजकत्वमा बनेको समितिले हिसाबकिताब गर्दा धरानको प्राइम बैङ्कमा ३२ करोड ऋण लिएको देखिएको थियो भने ब्याजसमेत जोड्दा ३७ करोड जति पुग्ने देखिएको थियो । ‘अहिले त सुन्दैछु, विभिन्न बैङ्कको गरेर एक अर्ब २५ करोड त तिर्नुपर्ने दायित्व देखिएको छ रे’ उनले भने, ‘मेरो पनि तीन लाख रुपैयाँ डुबेको छ ।’ उनले ‘नियत खराब राखेका कारण’ हालको अवस्था आएको दाबी गरे । ‘त्यो बेला जग्गा बिक्री गरेर तिर्न चाहेको भए तिर्न सक्थ्यो’ उनले भने, ‘केही ठाउँको जग्गा पनि जोगिन्थ्यो । तर नियत राखेका कारणले यस्तो हालत भयो ।’
हाल बैङ्कले जग्गा लिलामीको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । जसअनुरूप प्राइम बैङ्कले गत वैशाख २४ गते घर÷बाटो सिफारिस प्रदान गरिदिन भन्दै धरान १५ नम्बर वडा कार्यालयलाई निवेदन दिएको थियो । तर, सहकारी पीडितहरूमध्ये ६ सय ५ जनाको समूहको नेतृत्व गर्दै लीना श्रेष्ठले गत जेठ २१ गते धरान १५ नम्बर वडा कार्यालयलाई घरजग्गा बिक्री सिफारिस रोक्का गरिदिन भन्दै निवेदन दिएकी थिइन् । उक्त निवेदनको आधारमा १५ नम्बर वडा कार्यालयले चार महिनाका लागि घरजग्गा सिफारिस रोक्का गरेको अवस्था छ ।
प्राइम बैङ्कले चन्द्रबहादुर लिम्बू (खापुङ)को नाममा रहेको ६ वटा फरक फरक कित्ताको जग्गा लिलाम बिक्री गरी आफ्नो सम्पत्ति दायित्व लिने गरी प्रक्रिया थालेको थियो । पीडितहरूले निवेदन दिएको आधारमा धरान १५ का वडाध्यक्ष नरेशकुमार इवारमको अध्यक्षतामा असार ४ गते पीडित तथा बैङ्कका प्रतिनिधिहरूलाई राखेर बैङ्कले मागेको सिफारिस चार महिनासम्म रोक्का गर्ने सहमति गरेको थियो । ‘पीडितहरूले निवेदन आएपछि बैङ्कसँग दुई सेटिङ बसियो । छलफल गरियो र बैङ्कले पनि सहमति जनाएपछि चार महिनाका लागि रोक्का राखिने सहमति गरेको छ’ वडाध्यक्ष इवारमले फोनसम्पर्कमा भने ।
बचतकर्ता पीडितहरूले बारम्बार रकम ताकेता गरेपछि सहकारी सञ्चालक अध्यक्ष लोकबहादुर खापुङले भित्रभित्रै अध्यक्ष परिवर्तन गरी आफू जोखिने खेल खेलेका थिए । सहकारी ऐन विपरीत उनले देवीप्रसाद सुब्बालाई अध्यक्ष बनाएर पन्छिन खोजेका थिए । धरान उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको सहकारी ऐन २०७५ को दफा ७९ (च) मा ‘समितिका कुनै सदस्यले एक्लै वा अन्य सदस्यको मिलेमतोमा संस्थाको शेयर वा बचत रकम आफूखुसी परिचालन गरी संस्थालाई हानि नोक्सानी पु¥याएमा’ कसुर गरेको मानिने व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा ८० (घ) को (५) मा ‘दश करोड रुपैयाँभन्दा बढी एक अर्ब रुपैयाँसम्म बिगो भए ६ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद’ को व्यवस्था छ । ऐनको दफा ७७ मा सदस्यको हित विपरीत कार्य गर्ने संस्थाले पूरा गर्नुपर्ने वित्तीय दायित्व पूरा नगरेको वा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी गर्न नसकेको वा भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था भएको, सदस्यहरूको बचत निर्धारित शर्त बमोजिम फिर्ता गर्न नसकेको अवस्थामा कार्यपालिकाले सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त भएको घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर, हालसम्म सहकारी समितिले श्रेयालाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गरेको अवस्था छैन ।
