धरान । धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका स्वघोषित अध्यक्ष एवम् धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राईले एकल निर्णयमा वृद्धि गरेको खानेपानी महसुलमा ‘उत्प्रेषण’को रिट आकर्षित हुने देखिएको छ ।
आखिर के हो त उत्प्रेषणको रिट ? उक्त* विषयमा रेवतीरमण खनालकृत ‘रिट निवेदन’ पुस्तकको १५५ पृष्ठमा यस्तो लेखिएको छ, “यो रिट न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायलाई अनुशासित गराउन, भूल त्रुटि सुधार्न जारी गरिन्छ ।” यसलाई थप पुष्टि गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भोजराज श्रेष्ठले शुक्रबार ब्लाष्टकर्मीलाई फोनसम्पर्कमा भनेका थिए, “बोर्डको पदेन सदस्यलाई बोर्ड बाइपास गर्ने अधिकार छैन । त्यो कुरा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ ।”
चालू आर्थिक वर्षबाट बोर्डका स्वघोषित अध्यक्ष राईले अवैज्ञानिक ढङ्गले खानेपानीको महसुललगायतमा वृद्धि गरेको भन्दै शुक्रबार (साउन ११) दश राजनीतिक दलहरूले ७२ घण्टे अल्टिमेटमसहितको ज्ञापन–पत्र बुझाइसकेका छन् । १० दलमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, सलोराम सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च र राष्ट्रिय साझा पार्टी रहेका छन् ।
उनी बोर्डका अध्यक्ष हुन् वा होइनन् भन्ने विषय अहिले पनि मोरङको विराटनगरस्थित उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । उक्त मुद्दा बोर्डका तात्कालीन सदस्य एवम् सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विजय श्रेष्ठलगायतले २०८० जेठ २६ गते रिट निवेदन दिएका थिए । अधिकार नाघेर काम गरेकाले रिट दायर गर्नुपरेको रिट दायरमध्येका एक सुनसरी उवासङ्घका अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यसअघि पनि उनले आफूलाई स्वघोषित अध्यक्ष मान्दै बोर्डको काम गरेपछि सदस्यहरूले आपत्ति जनाएका थिए । बोर्ड धरान खानेपानी व्यवस्था ऐन २०६३ अनुसार अध्यक्षसहित ६ जनाको कार्यसमिति हुने प्रावधान छ । ऐनले धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुखलाई पदेन सदस्यको रूपमा मात्रै स्वीकार गरेको छ । तर, बोर्डको कार्यसमितिको छलफलबाट निर्णय भएमा पदेन सदस्यलाई अध्यक्ष बनाउन सक्ने अधिकार छ । यसअघि बनेका बोर्डका अध्यक्षहरू कार्यसमितिको छलफलले निर्णय गरेपश्चात् अध्यक्ष बनेका थिए ।
“कार्यसमितिले निर्णय गरेपछि मात्रै अध्यक्ष हुने प्रावधान हो, प्रक्रिया यही हो” पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका निवर्तमान नगर प्रमुख तिलक राईले भने, “पहिलो बैठक बसेकै छैन, उसलाई बैठकले चिनेको छैन । अध्यक्ष के आधारमा हुन्छ ?” उनका अनुसार सत्यता चाहिँ के हो भने एडिबीको ऋणअनुदानमा आयोजना सञ्चालन भएकाले त्यसको स्वामित्व धरान उपमहानगरपालिकाले लिएको हो । बोर्ड छुट्टै ऐनअनुसार चल्छ ।
अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा चालू आर्थिक वर्षबाट बोर्डका अध्यक्ष राईले एकल निर्णय गर्दै खानेपानीको महसुल हचुवाका भरमा मूल्य वृद्धि गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का धरान नगर इन्चार्ज चोत्लुङले शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए । धरान उपमहानगरपालिकाका कानूनी सल्लाहकार कानून व्यवसायी अबइन्द्र निरौलाले उक्त विचाराधीन मुद्दामा यही साउन १४ गते पेशी रहेको जानकारी दिए ।
राजनीतिक दलहरूले शुक्रबार जारी गरेको ज्ञापन–पत्रमा भने ११ प्रतिशतबाट ९ हजार ९ सय प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको भनी दाबी गरेका छन् । यसबारे ब्लाष्टकर्मीले फ्याक्ट चेक गरेको थियो । उक्त फ्याक्ट चेक केही आधार बनाएर लिएको थियो । तर, बोर्डले जारी गरेको मूल्य वृद्धिमा फरक फरक साइजका पाइपमा फरक फरक मूल्य वृद्धि गरेको भेटिएको छ । यसलाई आधार मान्दा दश राजनीतिक दलहरूले जारी गरेको ज्ञापन–पत्रको प्रतिशत पुष्टि हुने देखिन्छ ।
१० राजनीतिक दलहरूले जारी गरेको ज्ञापन–पत्रमा नयाँ धारा जडानमा न्यूनत ३३ देखि ३०० प्रतिशतसम्म, होल चेन्ज (पानीको पोइन्ट परिवर्तन) १५० देखि २८० प्रतिशतसम्म, नामसारी २४ सय प्रतिशतदेखि ९९ सय प्रतिशतसम्म, मर्मत तथा चेक १०० देखि १९ सय प्रतिशतसम्म, महसुल ११ देखि २०० प्रतिशतसम्म, निवेदन दस्तुर ४०० प्रतिशत र जलाधार संरक्षण शुल्क नयाँ थपिएको भनी उल्लेख गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रका धरान नगर इन्चार्ज चोत्लुङले ब्लाष्टकर्मीलाई फोनसम्पर्कमा भने, “पाइपको साइजअनुसार स्वामित्व नामसारी गर्दा आधा इन्चको पाँच हजार बनाए, चार बाइ तीनको ८ हजार बनाए । स्वामित्व चेन्ज गर्नेमा चाहिँ ९ हजार ९ सय प्रतिशतसम्म वृद्धि गरियो । जहाँ मृतक भनी हटाइयो । पैसा बढी तिर्नुपर्ने कारण छैन नि त ?” उनका अनुसार मृतकको नाममा २ सय रुपैयाँबाट एकैपटक २० हजार रुपैयाँ पु¥याइएको छ । “यो तर्कसङ्गत भएन, पैसा बढाउनुपर्ने कारण छैन भन्ने कुरा हो” उनले भने ।
*यसअगि भन्ने रहेकाले सच्याइएको छ । सं.
