काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीस नियुक्ती सम्बन्धी सिफारिसमा न्याय परिषद्ले आदिवासीहरुलाई समावेश नगरिएको भन्दै आदिवासी कानून व्यवसायी संघ (आईबिए )ले घोर भत्र्सना गरेको छ ।
नेपालको संविधान बमोजिम न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा समानुपातिक समावेशीताको आधारमा आदिवासीहरुलाई सिफारिस नगरेकाले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरिएको संघका अध्यक्ष परिवर्तन राईले बताए । नेपालको संविधानको धारा १२७ बजोजिम गठित न्यायपालिकाको तीन तह सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतहरुमा संविधानको मर्म बमोजिम समानुपतिक समावेशीताको आधारमा न्यायाधीस नियुक्ति गरिनु पर्ने संघको माग छ ।
विज्ञप्तीमा न्याय परिषद्बाट बनाईएको न्यायाधीश नियुक्ती निर्देशिका २०७९ समेत नेपालको संविधानको मर्म, समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्त विपरित रहेकाले उक्त निर्देशिका तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ । अब नियुक्ती हुने सबै तहका रिक्त न्यायधीश पदमा नेपालको संविधान बमोजिम समानुपातिक समावेशीताको मुल मर्मलाई अंगिकार गरी आदिवासीहरुलाई नियुक्त गर्नु पर्ने माग रहेको संघका अध्यक्ष राईले बताए । न्यायाधीश नियुक्ती तथा सिफारिस गर्दा समानुपातिक समावेशीताको आधारमा आदिवासीहरुलाई न्याय परिषद्ले नियुक्ती नगरेमा आदिवासी कानून व्यवसायीहरु विरोधका उत्रिने समेत संघका अध्यक्ष राई जानकारी दिए ।
