- नरेन्द्र बस्नेत
कोभिड–१९ को महामारीले मानव स्वास्थ्यसहित आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकलगायत सबै पेशा व्यवसाय तहस–नहस भएको छ । नेपाल कृषिप्रधान देश हो । कृषिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान गरेको छ र ६०.४ प्रतिशत जनसङ्ख्या यो क्षेत्रमा आबद्ध भएका छन् । लकडाउनको प्रभाव कृषि क्षेत्रमा पनि नराम्रो गरी परेको छ । कृषि राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । लकडाउनसँगै किसानहरूले अर्बाैं रुपैयाँ घाटा व्यहोरेका छन् । सरकारले कृषिको संरक्षण र विकास गर्नुपर्छ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा तत्काल राहत घोषणा गर्नुपर्छ । सरकारले साना किसानहरूलाई नगद सहयोग, मल, बिउ र सिंचाइमा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । व्यावसायिक कृषकहरूलाई ऋणको ब्याज मिनाहा वा कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उत्पादित सामानहरू स्थानीय सरकारले खरिद गर्ने र बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषिउपज ढुवानीलाई सरल, सहज र नियमित बनाउनु पर्छ । भविष्यमा आउन सक्ने भोकमारी र खाद्य सङ्कटलाई मध्यनजर गरी सरकारले खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गर्न किसानलाई प्रोत्साहन स्वरूप अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । नयाँ बाली लगाउन किसानहरूलाई सरकारले सहयोग र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उत्पादित बाली भिœयाउन सहयोग गर्नुपर्छ ।
तत्कालीन कृिष तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालको बहिर्गमनपछि गत मङ्सिर ४ मा मन्त्री पदमा नियुक्त भएका नेकपाका प्रभावशाली नेता घनश्याम भुषालद्वारा गत चैत्र ५ गते कृषि क्षेत्र सुधारका लागि आशलाग्दा पाँच नीतिगत आधार सार्वजनिक गरेका थिए । नेकपामा निरन्तर वैचारिक बहस सिर्जना गर्न रुचाउने माक्र्सवादी दर्शनका व्याख्याता कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुषालको यो नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणको लागि कोसेढुङ्गा सावित हुन सक्दछ । कृषि मन्त्री भुषालले संरक्षित कृषि, सुरक्षित बचत को नाराका साथ अघि बढाएको नीति तथा कार्यक्रम प्रशंसनीय छ । यसले कृषि क्षेत्रलाई मार्गदर्शन गरेको छ । यो कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रमा लामो समयदेखि थाती रहेका समस्याहरूको पहिचान गरी सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । यी नीतिहरू दूरगामी महŒवका छन् । यी नीतिहरू मार्फत् मन्त्री भुषालले कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्न खोजेको छनक दिएका छन् । तर यी नीति तथा कार्यक्रमहरूले मात्र कृषि सुध्रिँदैन । संरचना र संस्थागत क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ ।
१. उत्पादन सामग्रीमा अनुदानः मन्त्री भुषालले यो कार्यक्रममार्फत् पुरानो शैलीको अनुदान प्रणाली खारेज गरेका छन् । व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धात्मक अनुदानको तुलनामा सबैले पाउने गरी बिउ, मल, सिंचाइ, बिजुली जस्ता उत्पादनका मुख्य सामग्रीहरूमा अनुदानको व्यवस्था गरेका छन्, जुन प्रशंसनीय छ । यसले अनुदानमा टाठाबाठा र पहुँचवालाको हालीमुहालीको अन्त्य गरेको छ । कर्मचारीको मिलेमतोमा कागजी किसानहरूले अनुदान रकम अपचलनको माध्यमबाट गर्दै आएको भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अन्त्य गरेका छन् । सरकारले बर्सेनि कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि औषतमा दश अर्ब रुपैयाँ अनुदानका लागि खर्च गरिरहेको तथ्याङ्कले देखाए पनि उत्पादन बढेको पाइँदैन । कृषिजन्य वस्तुको आयात निरन्तर बढिरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामै डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषिजन्य उत्पादन आयात भएको छ । तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको छ । बिचौलियाहरू सल्बलाउन थालेका छन् । राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू नै सबैभन्दा ठूला बिचौलिया भएकाले यो कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन गर्नु भनेको फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै हो ।
२. सबै किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा टेवाः अठार प्रतिशत किसानहरूले मात्र प्राविधिक सेवा प्राप्त गरेका थिए । यो नयाँ कार्यक्रमले हरेक किसानहरूलाई प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने ग्यारेण्टी गरेको छ । स्थानीय तहमा करिब आठ हजार कृषि तथा पशुसेवा तर्फका प्राविधिकहरूको दरबन्दी भए पनि हाल दुई हजार मात्र कार्यरत छन । स्थानिय तहसँग समन्वय गरी थप छ हजार प्राविधिक खटाउने व्यवस्थाले कृषि उत्पादनलाई बढावा दिनेछ । किसान र कृषिलाई प्रविधिसँग जोड्नेछ । कृषकहरूको मनोबल बढाउनेछ । कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरण गर्न यो नीतिले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । यसले कृषिलाई रूपान्तरण गर्नेछ । तर प्राविधिक कर्मचारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनु पर्दछ । वर्तमान अवस्थामा रहेका कृषिक्षेत्रका साङ्गठनिक संरचना र प्राविधिकहरूको मनोविज्ञान सहज देखिँदैन । त्यसैले यो क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । कमजोर ज्ञान, सीप, क्षमता भएका प्राविधिकहरूबाट कृषिको रूपान्तरण सम्भव छैन । यसका लागि तीनै तहका सरकारको कार्यगत एकता निर्माण गरिनु पर्दछ ।
३. सस्तो र सुलभ ऋणः यसले सस्तो ब्याजदरको ऋणमा वास्तविक किसानको पहुँच ग्यारेण्टी गरेको छ । किसानलाई ५ प्रतिशत ब्याजदर नबढ्ने गरी सुलभ ऋणको प्रत्याभूति गरेको छ । विगत केही वर्षदेखि सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिएर कृषि ऋण प्रवाह गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उत्साहित गरिरहेको छ । सस्तो र सुलभ ऋणले किसानहरूलाई कृषि कर्ममा लाग्न उत्साहित र प्रोत्साहित गरेको छ । पुँजीको अभावमा व्यावसायिक कृषिमा लाग्न नसकेका किसानहरूलाई यसले बिउ र पुँजीको ग्यारेण्टी गरेको छ । यसले कृषि क्षेत्रमा रहेका युवा पलायनलाई केही हदसम्म रोक्नेछ । बेरोजगार युवाहरुको मनोबल उच्च बनाई उत्पादन कार्यमा लाग्न प्रोत्साहन गर्दछ । कृषिको व्यावसायीकरण र औद्योगिकीकरणमार्फत् रोजगारी सिर्जना गर्दै यसले राष्ट्रको विकास र समृद्धिको ढोका खोल्न सक्दछ ।
४. बाली तथा पशुपन्छी बिमाः यो नीतिले बाली तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रमलाई सहज र सक्षम बनाएको छ । यो कार्यक्रम लागू भएको ४–५ वर्ष भइसकेको छ । यसमा सरकारले ७५ प्रतिशत बिमा प्रिमियम व्यहोर्दै आएको छ । यो कार्यक्रमले प्राकृतिक प्रकोप र अन्य भवितव्यबाट कृषि बाली तथा पशुपन्छीको हानि नोक्सानीबाट किसानलाई सुरक्षित गरेको छ । यो कार्यक्रममार्फत् बाख्रापालन, कुखुरापालन, भैंसीपालन, भेडापालन, चौरीपालन, गाईपालन, बङ्गुरपालन, बँदेलपालन आदिको व्यावसायिक विकास हुनेछ । नेपाललाई मासु र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउनेछ । त्यसैगरी बाली बिमामार्फत् मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी, धान खेती, गहँु खेती, मकै खेती, जडिबुटी खेती आदिको विकास र विस्तार गर्न सकिन्छ । यसले नेपाललाई कृषि तथा जडिबुटी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनेछ ।
५. न्यूनतम बचतको ग्यारेण्टीः यो नीतिले किसानले उत्पादन गर्ने मुख्य बालीको उत्पादन लागतको मूल्याङ्कन गरेर उचित बचतको ग्यारेण्टी हुनेगरी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्छ । किसानले आफ्नो उत्पादन सरकारले तोकेभन्दा बढी मुल्यमा बजारमा बिक्री गर्न सक्छन् तर बजारमा न्यूनतम् मूल्य पनि नपाएमा खरिद गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्छ । यसले किसानको उत्पादनको लागि बजार सुनिश्चित गरेको छ । न्यूनतम् समर्थन मूल्यको ग्यारेण्टी गरेको छ । बिचौलियाको इच्छाअनुसार मूल्य तय भई किसानले घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको छ । उत्पादन लागतको आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था कायम भएको छ । यो नीतिसँगै राज्य पहिलोचोटी किसानको अभिभावकको हैसियतमा उपस्थिति भएको छ । यसले व्यावसायिक कृषि कर्ममा लाग्न चाहने नवयुवाहरूलाई उत्साहित बनाएको छ ।
आर्थिक समृद्धिको प्रथम आधार कृषि नै हो भन्ने कुरामा विश्वकै अर्थशास्त्रीहरू सहमत छन् । आजका धेरैजसो विकसित मुलुकहरूले कृषिबाटै आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका थिए । वेलायतमा औद्योगिकीकरणभन्दा पहिला कृषिमै क्रान्ति भएको थियो । कृषि समृद्धिको महŒवपूर्ण साधन हो, जसले औद्योगिक विकासको ढोका खोल्दछ । संसारका विकसित देशहरू कृषिकै आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण, व्यावसायीकरण, औद्योगिकीकरण र भूमिको उच्चतम् प्रयोग गरेर नै समृद्ध बनेका हुन् । कृषि क्षेत्रको आमूल परिवर्तनले मात्र समृद्ध नेपालको ढोका खोल्दछ । वर्तमान सरकारले ‘समृद्ध नेपाल,सुखी नेपाली’ बनाउने सङ्कल्प लिएको छ । वि.सं. २०७९ सम्ममा नेपाललाई अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्दै वि.सं. २०८७ सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै मध्यम् आय भएको मुलुकको स्तरमा पु¥याउने सङ्कल्प गरेको छ । वि.सं. २१०० सम्ममा नेपाललाई समुन्नत मुलुकको स्तरमा पु¥याउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । कृषिको आमूल परिवर्तनबिना माथिका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सकिँदैन ।
नेपाल कृषिप्रधान देश हो तर कृषकहरू निराश छन् । कृषि पेशा कहिले सम्मानित र नाफामूलक हुन सकेन । ६ दशक लामो योजनाबद्ध विकासका नौ वटा पञ्चवर्षीय र पाँचवटा त्रि–वर्षीय योजना कार्यान्वयन भइसक्दा पनि कृषिले राम्रो नतिजा दिन सकेन । प्रत्येक वार्षिक बजेटमा कृषिलाई प्राथमिक क्षेत्र बनाइन्छ तर कृषि कर्म गर्नेको जिन्दगी झन्–झन् दयनीय भएको छ । बर्सेनि कृषि क्षेत्रमा विनियोजित अर्बौं रकम बालुवामा पानी हालेसरह भएको छ । त्यसैले आशलाग्दा र भरोसायोग्य नेकपाका युवा नेता तथा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुषालद्वारा प्रतिपादित कृषि क्षेत्रका पाँच नीति तथा कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनमार्फत् कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गरिनु पर्दछ ।
कृषि यस्तो क्षेत्र हो, जसले मानिसको आधारभूत आवश्यकताको रूपमा रहेको गाँस, बास र कपास उपलब्ध गराउँदै आर्थिक समृद्धिमार्फत् राष्ट्र निर्माणको ढोका खोल्न सक्दछ । कृषि क्षेत्रको महŒव सबै युवाहरूलाई बुझाई यस क्षेत्रमा लाग्न प्रोत्साहन गर्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन । कृषि शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाई अनिवार्य गर्नु पर्दछ । कृषि क्षेत्रलाई नाफामूलक क्षेत्रको रूपमा विकसित गर्नु पर्दछ । कृषि सडकको विस्तार गर्नु पर्दछ । कृषि उत्पादन र बजारलाई जोड्नु पर्दछ । कृषियोग्य भूमि मासिने क्रम रोक्नु पर्दछ । वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ । ठूला फर्महरू सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ । साना कृषकहरूलाई समूह, सहकारीमा आबद्ध गराई ठूला फर्म सञ्चालनका लागि सहयोग गर्नु पर्दछ ।
(लेखकः समाजवाद अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष हुन् । )
