भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज भएपछि नापजाँच गर्न थालिएको सुकुम्बासीको जग्गाको काम अलपत्र परेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाज (नेपाल बसोबास) ले लालपूर्जा पाउने आधार ढलेको बताएको छ ।
प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल बसोबासले अब फास्ट ट्र्याकबाट काम नगरे सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
बुधबार जारी विज्ञप्तिमा समाजले राणा साशनको अन्त्यपछि पहिलो प्रजातन्त्र ०७ सालदेखि भूस्वामित्व लालपूर्जाको माग गरी आएका सुकुम्बासीलाई फेरि राजनीतिक कारणले अधिकारबाट बञ्चित गराएको उल्लेख गरेको छ ।
०७६ माघ २८ गते भूमिसम्बन्धी आठौं ऐन पास भई ०७७ वैशाख १ गते गठन भएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई शेरबहादुर देउवा सरकारले विघटन गरेपछि सुकुम्बासी समुदायमा तरंग उत्पन्न भएको समाजले जनाएको छ । सरकारसँगै आयोग ढल्ने प्रथाले देशमा सुकुम्बासी समस्या समाधानमा ठूलो आघात पुगेको अध्यक्ष कुमार कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
आयोग बनाउँदै जनता झुक्याउने काम बन्द गरी फास्ट ट्र्याकबाट लालपूर्जा वितरणको काम गर्न समाजले आग्रह गरेको छ । स्थानीय तहको सिफारिसमा नापी कार्यालयबाट नापजाँच गर्ने र मालपोत कार्यालयबाट स्थायी लालपूर्जा वितरण गर्ने नयाँ प्रणाली सुरु गर्न समाजले माग गरेको छ ।
सुकुम्बासीलाई सधैं सुकुम्बासी नै बनाइरहने र सुकुम्बासी माथि राजनीति गर्ने छुट कसैलाई नभएको भन्दै समाजले आगामी निर्वाचन अगाडि नै सबैको हातमा समान लालपूर्जा प्राप्तिको काम अगाडि बढाउन माग गरेको छ । सरकारले काम सुरु नगरे सुकुम्बासी मूक्तिको अन्तिम आन्दोलन सुरु हुने चेतावनी दिएको छ ।
अध्यक्ष कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अब सधैं सुकुम्बसी राखेर सुकुम्बासी माथि राजनीति गर्ने छुट सकैलाई छैन त्यसर्थ सबैका हातमा समान लालपूर्जा वितरणको काम सुरु गरी आगामी निर्वाचन अगाडि नै लालपूर्जा प्राप्तिको काम सुरु गर्न जोडदार माग गर्दछौं । उक्त काम यथासिघ्र सुरु नगरे सुकुम्बासी मूक्तिको अन्तिम आन्दोलन सुरु हुने र त्यसबाट हुने क्षति राज्यले बेहोर्नुपर्ने समेत राज्यलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौं ।’
देवी ज्ञवालीका अध्यक्षतामा गठित उक्त आयोग मन्त्रिपरिषद्को हालैको निर्णयले खारेज भएसँगै सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित गरिने काम अलपत्र परेको छ ।
