कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्धको रिटउपर पूर्ण इजलासमा भइरहेको आजको सुनुवाई हेर्दाहेर्दैमा टुंगिएको छ । हिजोसमेत रिटउपर भएको सुनुवाई हेर्दाहेर्दैमा सकिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा दिइएको जानकारी अनुसार मुद्दाको सुनुवाइ आज पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । आजै खानापछि फैसला हुने अनुमान गरिएकामा सम्भवतः सुनुवाईको फैसला भोलिलाई सारिएको छ ।
न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तीलप्रसाद श्रेष्ठ रहेको पूर्ण इजलासमा भइरहेको सुनुवाईको आज फैसला हुने अनुमान गरिएको थियो ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा गत असार २१ मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यसअघि सर्वोच्चले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न कोशी प्रदेश सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले मुख्यमन्त्रि नियुक्ति गर्दाका सक्कल फाइलसमेत मगाएको थियो ।
रिटमा संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन गर्दा सभामुखलाई समेत समावेश गरिनु संविधान विपरीतको कार्य भएको दाबी गरिएको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीका तर्फबाट वारेस पवनकुमार निरौलाले शुक्रबार रिट दर्ता गराएका थिए ।
कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमको पनि हस्ताक्षर जोडेर बहुमत देखाई कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको निर्णय खारेज गर्न मागसहित रिट हालिएको हो ।
‘संविधानको धारा १६८(२) द्वारा निर्मित सरकार असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धारा १६८ (३) अनुसार नयाँ सरकारको बाटो खोल्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ । उक्त उपधाराअनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार बनाउने बाटो खोलिदिन परमादेश माग गरिएको हो ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ मा प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
चार दलको समर्थनमा बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापालाई बहुमत नपुग्ने भएपछि सभामुख बाबुराम गौतमको अलग्गै हस्ताक्षर गराएर प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गरिएको थियो ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले असंवैधानिक रूपमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर गरी धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको लागि परमादेशको माग गरेका छन् ।
