कोशी प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रिया असंवैधानिक भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ ।
कोशी प्रदेश सरकार गठनमा सभामुखको हस्ताक्षर संविधानविपरित ठहर गर्दै न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरसमेतको प्रयोग गर्दै प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापालाई गरेको मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदर गरेको छ ।
कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८(२) द्वारा निर्मित सरकार असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धारा १६८ (३) अनुसार नयाँ सरकारको बाटो खोल्न परमादेश जारी गर्न माग गर्दै रिट दायर गरिएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार अब कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्ने मार्ग प्रसशस्त भएको छ ।
कोशी प्रदेशका सभामुखको समेत हस्ताक्षर गरी बहुमतसिद्ध गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाइएको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा गत असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले सुनुवाइ गर्दै मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्य मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने सन्दर्भमा पेश भएका प्रस्ताव, समर्थन, दावी, हस्ताक्षरलगायतका सम्पूर्ण कागजातसहित थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख कार्यालयले गरेको निर्णयको सक्कल फाइल साउन ३ गते भित्र पेश गर्न भनेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ मागेपछि कोशी प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुखले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका थिए ।
लिखित जवाफमा सरकार गठन संवैधानिक प्रक्रियाले नै भएको दाबी गरिएको थियो भने एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले दायर गरेको रिट खारेज गर्नसमेत माग गरिएको थियो । थापाले सभामुख गौतमको हस्ताक्षर सांसदको हैसियतमा गरिएको समेत जिकिर गरेका थिए ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको गत असार २७ को एकल इजलासमा भएको सुनुवाईपछि केही शर्तसहित दीर्घकालीन असर हुने कुनै निर्णय नगर्न आदेश दिंदै साउन ७ देखि निरन्तर सुनुवाई गर्ने भनेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ पूर्णइजलासबाट हुने आदेश दिएपछि पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई मंगलबारबाट सुनुवाई हुँदै आएको थियो ।
‘प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु हेर्दा जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको र त्यसको निराकरण पूर्णइजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ (२) (ग) बमोजिम मिति २०८० साउन ९ गते पूर्ण इजलासमा पेश हुने गरी पेशी तोकी नियमन बमोजिम गर्नू’, इजलासद्वारा जारी आदेशमा भनिएको थियो ।
कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै गत असार २२ गते निर्वतमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
